जिल्हा परिषद शिक्षकांना तीन महिन्यात जुनी पेन्शन योजना
मुंबई, दि. 1 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शिक्षक संघटनांशी बोलून त्यात यशस्वी मार्ग काढण्यात आला आहे, आता केवळ जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे, त्यांच्याकडील परिपूर्ण माहिती आल्यावर पुढील तीन महिन्यात त्यावर निर्णय घेतला जाईल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.
१०० टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांनाच अनुदानित शाळा गृहीत धरून त्यांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे त्याला शिक्षक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे, त्याचा जो निर्णय येईल त्यानुसार कारवाई करू.
सरकारनं काढलेल्या तोडग्यानुसार एकूण पगाराच्या दहा टक्के रक्कम संबधित शिक्षक आणि चौदा टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे, त्याची एकत्रित रक्कम मोठी होईल , त्यातून पेन्शन योजना लागू केली जाईल असं पवार म्हणाले. या निर्णयानंतर २०३० साली त्यातील पहिली तुकडी निवृत्त होईल त्यावेळी ही योजना लागू केली जाईल असं ही पवार यांनी स्पष्ट केलं. Three months old pension scheme for Zilla Parishad teachers
ML/ML/PGB
1 July 2024
