तीन सुधारित फौजदारी कायदे लोकसभेत मंजूर
नवी दिल्ली, दि. २० (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : लोकसभेत आज फौजदारी कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करणारे विधेयक मंजुर करण्यात आले आहे.इंग्रजांच्या काळापासून अद्यापर्यंत सुरु असलेले तिन्ही फौजदारी कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, नवं क्रिमिनल लॉ विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आलं, त्याला मंजुरीही मिळाली. या कायद्यांमध्ये काय बदल करण्यात आले आहेत, याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सविस्तर माहिती दिली. उल्लेखनीय बाब म्हणजे यामध्ये मॉब लिचिंग करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षेच्या तरतुद करण्यात आली आहे. तर ‘कलम १२४ अ’ अंतर्गत आता राजद्रोहाऐवजी देशद्रोहाची शिक्षा होणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर केली. या तीनही विधेयकांना यापूर्वीही सादर केले गेले होते, मात्र खासदारांनी त्यात अनेक बदल सुचविल्यामुळे या कायद्यांना संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते.
आता पुन्हा एकदा लोकसभेत हे कायदे सादर करून त्यावर सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीनही विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.
सुधारित विधेयक सादर करत असताना अमित शाह म्हणाले की, नवे फौजदारी कायदे देशातील जनतेला ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार आहेत. आधीचे तीनही फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी तयार केले होते. तेव्हापासून हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. भारत स्वतंत्र होऊनही आजवर आपण इंग्लंडच्या कायद्यानुसार काम करत होतो. हर मॅजेस्टी, लंडन गॅझेट, ब्रिटिश क्राऊन आणि बॅरिस्टर सारख्या संज्ञा या कायद्यामुळे आजही आपण वापरत होतो.
SL/KA/SL
20 Dec. 2023
