यामुळेच रखडला ‘ शक्ती ‘ कायदा
नागपूर, दि. 15 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारच्या अनेक कायद्यांमध्ये आपण अधिक्षेप केला असल्याने केंद्राचे सात, आठ विभाग आपल्या शक्ती कायद्याची तपासणी करत असल्याने हा कायदा मंजूर होण्यास वेळ लागत आहे, त्यातच केंद्र सरकार आता आयपीसी आणि सीआरपिसी मध्येही बदल करत आहे त्याचा परिणाम काय होतो तेही पहावे लागेल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
याबाबतचा मूळ प्रश्न रवींद्र वायकर यांनी उपस्थित केला होता, त्याला आशिष शेलार, यामिनी जाधव, अनिल देशमुख आदींनी उप प्रश्न विचारले. या शक्ती कायद्याचा परिणाम न्यायव्यवस्थेवर नेमका काय होईल हेही तपासले जात आहे असं फडणवीस म्हणाले.
राज्यात आतापर्यंत तेवीस हजार पोलिसांची भरती करण्यात आली आहे, प्रशिक्षण केंद्राची क्षमता दुप्पट करून प्रशिक्षण प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. कोरोना मुळे ही प्रक्रिया थांबली होती, यापुढे वेळापत्रक ठरवून भरती प्रक्रिया केली जाईल असं ही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
सर्व पोलीस ठाण्यात अमली पदार्थ विरोधी कक्ष
राज्यातील ड्रग तस्करी आणि माफिया यावर आळा घालण्यासाठी राज्यभरातील सर्व पोलीस ठाण्यात अमली पदार्थ विरोधी कक्षाची स्थापन करण्यात येत आहे, याशिवाय एक टास्क फोर्स ही तयार करण्यात आला आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
आजवर पन्नास हजार कोटींवरहून अधिक किमतीची ड्रग्स पकडण्यात आली आहेत, ललित पाटील प्रकरणात आजवर कोणताही राजकीय सहभाग आढळून आला नाही, याप्रकरणी संबंध असलेल्या चार पोलिस अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आलं आहे असं ही फडणवीस यांनी सांगितलं. ललित पाटील यांच्या जामीन रद्द करण्यासाठी तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी सरकारकडे परवानगी मागून ही ती तत्कालीन सरकारने दिली नव्हती अशी माहिती ही फडणवीस यांनी दिली.
गेटवे पेमेंट प्रकरणी एस आय टी
ठाण्यात पेमेंट गेटवे फसवणूक प्रकरणात सोळा हजार कोटींचा व्यवहार झाला असल्यामुळे त्याचा तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावरच्या प्रश्नाच्या उत्तरात केली. हे व्यवहार राष्ट्रीय स्तरावर ही असून गरज पडल्यास केंद्रीय तपास यंत्रणांची मदत घेतली जाईल असं ही त्यांनी स्पष्ट केलं.
याप्रकरणी तीन महिन्यात तपासाचा पहिला टप्पा पूर्ण केला जाईल असं ही फडणवीस म्हणाले. मूळ प्रश्न सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केला होता, आशिष शेलार, रवींद्र वायकर, तमिळ सेलवान यांनी उप प्रश्न विचारले होते.This is why the ‘Shakti’ Act was stopped
ML/KA/PGB
15 Dec 2023
