आगामी जनगणना होणार जातनिहाय

नवी दिल्ली, दि. ३० (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारने आज कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून, यामुळे देशभरात चर्चेला उधाण आले आहे. १९४७ नंतर प्रथमच जातनिहाय जनगणना मुख्य जनगणनेत समाविष्ट केली जाणार आहे. भारतात शेवटची जातनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये झाली होती.

आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण बिहारमध्ये जातीय राजकारणाचा मोठा प्रभाव आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, परंतु त्यांनी सरकारवर राजकीय हेतू असल्याचा आरोपही केला आहे. २०१० मध्ये यूपीए सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता, पण तो पूर्णत्वास गेला नाही. आता, मोदी सरकारने हा निर्णय घेत जातनिहाय जनगणनेला अधिकृत मान्यता दिली आहे.

2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. परंतु, या प्रक्रियेत संकलित झालेली माहिती उघड करण्यात आली नाही. याच प्रकारे 2015 मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. या जनगणनेतील आकडेवारीही कधी उघड करण्यात आली नव्हती.

काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी वेळोवेळी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा म्हणता येईल.