सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली इलेक्टोरल बॉण्ड योजना

नवी दिल्ली, दि. १५ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी 6 वर्षे जुनी इलेक्टोरल बाँड योजना बेकायदेशीर घोषित केली. तसेच यातून देणगी घेण्यावरही तत्काळ बंदी घालण्यात आली. बाँडची गुप्तता पाळणे घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही योजना माहिती अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निकाल दिला. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘राजकीय पक्ष हे राजकीय प्रक्रियेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. राजकीय निधीची माहिती ही अशी प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे मतदाराला मतदान करण्यासाठी योग्य पर्याय मिळतो. मतदारांना निवडणूक निधीबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, त्याद्वारे मतदानाची योग्य निवड केली जाते.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी याप्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.सुनावणीत पक्षांना मिळालेल्या निधीची आकडेवारी न ठेवल्याने न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने आयोगाला निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या रकमेची माहिती 30सप्टेंबरपर्यंत राजकीय पक्षांना लवकरात लवकर देण्यास सांगितले होते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सरकारला इलेक्टोरल बाँड्सची गरज काय असा प्रश्न विचारला होता. त्यांना देणग्या कोण देत आहे हेही सरकारला माहीत आहे. इलेक्टोरल बाँड मिळताच पक्षाला कळते की कोणी किती देणगी दिली आहे.

यावर सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, किती पैसे कोणी दिले हे सरकारला जाणून घ्यायचे नाही. देणगीदाराला स्वतःची ओळख लपवायची असते. इतर कोणत्याही पक्षाला ते कळू नये असे त्याला वाटते. जर मी काँग्रेसला देणगी देत ​​असेल तर भाजपला ते कळू नये अशी माझी इच्छा आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर निवडणूक रोख्यांच्या वैधतेवर सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांमध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर आणि सीपीएम यांचा समावेश आहे.केंद्र सरकारच्या वतीने ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल उपस्थित होते.

निर्णयातील महत्त्वाचे ६ मुद्दे

• SBI ने 2019 पासून ज्या राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडद्वारे देणग्या मिळाल्या आहेत त्यांचा तपशील द्यावा.
• SBI ने राजकीय पक्षाने कॅश केलेल्या प्रत्येक इलेक्टोरल बाँडचा तपशील द्यावा, तसेच कॅशमेंटच्या तारखेचा तपशील द्यावा.
• SBI ने 6 मार्च 2024 पर्यंत सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी आणि निवडणूक आयोगाने ती 13 मार्चपर्यंत आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करावी.
• काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी राजकीय देणग्या गुप्त ठेवण्यामागील तर्क योग्य नाही. हे माहिती अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
• कंपनी कायद्यातील दुरुस्ती हे मनमानी आणि असंवैधानिक पाऊल आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना कंपन्यांकडून अमर्याद निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
• गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारामध्ये नागरिकांचे राजकीय संबंध गोपनीय ठेवणे देखील समाविष्ट आहे.

SL/KA/SL

15 feb. 2024