राज्य शासन हे राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे प्रमुख शत्रू
मुंबई दि.6 (एम एमसी न्यूज नेटवर्क) : विद्यमान सरकार हे केवळ राज्यातील जनतेची फसवणूक करीत असून खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम करीत आहे. सारथी आणि महाज्योती सारख्या योजनांच्या अंमलबजावणी नंतर केवळ दिखाव्यासाठी व लोकांना खुश करण्यासाठी “अमृत सारख्या योजनांची देखील योग्य ती अंमलबजावणी करीत नसल्याने विद्यमान राज्य सरकार हे राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे प्रमुख शत्रू असल्याचा आरोप हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी मुंबई आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
आनंद दवे म्हणाले की, जातीवर आधारित सर्व प्रकारच्या आरक्षणाला हिंदू महासंघाचा विरोध असून आरक्षण हे आर्थिक निकषांवर असणे गरजेचे आहे. ही आमची प्रमुख मागणी आहे. पण तसे होताना दिसत नाही. मंडल आयोग आणून त्याला लोकसभेत पाठिंबा देत खुल्या प्रवर्गाची संधी घालवण्याच्या पापात भाजपदेखील सहभागी होता, हे त्यांना कधीच नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच जोपर्यंत आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मराठा युवकांना वेगवेगळ्या पातळीवर शासनाने योग्य ते सहकार्य करावे. हे न करता राज्य सरकार केवळ गोंधळ निर्माण करुन मराठा समाजाची दिशाभूल करीत आहेत. या स्थितीत मराठा आरक्षण शक्य नाही. ते देताही येणार नाही पण भाजप किंवा सताधारी हे स्पष्टपणे सांगण्यास धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे.
सारथी, बार्टी, महाज्योती सारख्या योजना लागू असणाऱ्या समाजातील युवकांना स्पर्धा परीक्षांसाठी पूर्ण प्रशिक्षणाची तरतूद असताना अमृत योजनेत मात्र त्यासाठी काहीही तजवीज करण्यात आली नाही. यावरून सरकारची नीयत योग्य नसल्याचे दिसून येते. एव्हढेच नाही तर अमृत योजनेत पात्र विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले की, परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर अंतिम मुलाखतीसाठीचे बसभाडे विद्यार्थ्यांना दिले जाईल. हा प्रकार म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील युवा विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे. अमृतसारख्या योजनांमध्ये सरकार एकापेक्षा एक मोठे विनोद करीत आहे. अमृत योजनेचे सर्व कोर्सेस हे आनलाईन असल्याचे सरकारने घोषित केले. परंतु वायरमन, एसी फीटर व प्लंबरसारखे कोर्सेस आनलाईन होऊ तरी कसे शकतात, याबाबत शासनाने योग्य तो खुलासा करावा. विशेष म्हणजे अमृत योजनेत कोर्स पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्यवसाय करण्यासाठी कर्जाची कोणतेही आश्वासन देण्यात आलेले नाही. यातून खुल्या प्रवर्गातील मुलांचा स्वयंरोजगार कसाकाय सुरू होईल, हे सरकारने आधी सांगावे.
तसेच दवे पुढे म्हणाले की, सरकार एकीकडे विविध योजनांची घोषणा करते परंतु दुसरीकडे समाजात जातीयवाद वाढवण्यास कारणीभूत ठरते. हे मुख्य कारण आहे विविध जातीच्या मुलांसाठी वेगवेगळे वसतिगृह शासनाने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वेगळे व दलित विद्यार्थ्यांसाठी वेगळे होस्टेल बांधण्याचे आश्वासन दिले. परंतु दिवसभर एकाच बाकावर बसून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी नंतर आपापल्या जातीच्या होस्टेलला जातील, तर त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये जातीयवाद बोकाळणार नाही का? बरं या व्यतिरिक्त जे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी असतील, त्यांनी कुठे जायचे? त्यांनी फुटपाथवरच झोपायचे का? असा संतप्त सवाल श्री. दवे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
SW/KA/SL
6 Oct. 2023
