केंद्रासमोर राज्याची भूमिका मांडण्यात राज्य सरकार अपयशी
मुंबई, दि. ३१ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मुंबईच्या विकासासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने निती आयोगावर सोपविली आहे. हे राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचे अपयश आहे. केंद्र सरकार जे सांगते त्या पावलावरती पाऊल इथलं सरकार टाकत आहे. नीती आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार पंतप्रधान कार्यालयाच्या मार्फत मुंबई चालवणार का? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विचारला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आज महाराष्ट्राच्या करिता बलिदान देणाऱ्या हुतात्मा यांना अभिवादन करत हुतात्मा चौक येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना खासदार सुळे बोलत होत्या.
सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या की, निती आयोगाच्या मार्फत मुंबईचा विकास हातात घेतला तर मुंबई पालिका आणि मुंबईतल्या आमदार खासदारांना काय अर्थ राहणार नाही. म्हणजे एक प्रकारे पंतप्रधान कार्यालय मुंबई चालवणार का? असा सुद्धा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतो. मुळात राज्य सरकारसमोर निती आयागाने मुंबईच्या विकासाबाबत जे सादरीकरण केले ते एका खासगी कंपनीने तयार करून दिले होते. मला असे कळले आहे की या खासगी कंपनीने ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या एमएमआरडीएकडूनच मिळवली. म्हणजेच महाराष्ट्र सरकारकडूनच माहिती मिळवून ती पुन्हा महाराष्ट्र सरकारपुढेच सादर करण्यात आली.
सरकारमधील कोणत्याच नेत्याला हे कसे कळले नाही. तसेच निती आयोग जो काही विकासाचा आराखडा राबविणार त्याची गॅरंटी कोण घेणार? असा सवालही सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
हुतात्म्यांचे बलिदान वाया जाऊ देणार नाही
मुंबईच्या विकास आराखड्याचे काम केंद्राच्या निती आयोगाकडे सोपवणे म्हणजे महाराष्ट्राचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्याचा डाव आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे होऊ देणार नाही. मुंबईला महाराष्ट्रात ठेवण्यासाठी आम्ही पडेल ती किंमत देऊ. हुतात्म्यांच्या बलिदानाने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला आहे. हे बलिदान आम्ही वाया जाऊ देणार नाही. असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, आधीच्या काळामध्ये नियोजन आयोग होता. आता त्याचे रूपांतर नीती आयोगात करण्यात आलेल आहे. पण हे आयोग फक्त मार्गदर्शनाचं काम करतात केंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी पहिली स्टेप ही अशा पद्धतीने केली जाते असे आम्हाला वाटतं कारण अशा पद्धतीने आर्थिक नाड्या अडकवायचा प्रयत्न केला जात आहे. मुंबईकर सावध आहे. देशातील सध्या चालू असलेल्या घाणेरड्या राजकारणाला साथ देण्याचा निर्णय जर राज्य सरकार घेणार असेल तर त्यांना वेळीच रोखण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी मुंबईकर जनतेच्या मागे उभी राहील असेही जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.
ML/KA/SL
31 Aug. 2023
