प्रभागसंख्या कमी करण्याच्या प्रक्रियेवर पुढील सुनावणीपर्यंत कार्यवाही करणार नाही

 प्रभागसंख्या कमी करण्याच्या प्रक्रियेवर पुढील सुनावणीपर्यंत कार्यवाही करणार नाही

मुंबई,दि. 17 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : गेल्या वर्षी तत्कालीन मविआ (MVA) सरकारने मुंबई महापालिकेची प्रभागाची पुनर्रचना करून प्रभाग संख्या २२७ वरुन २३६ पर्यंत वाढवली. शिवसेनेतून शिंदे गट बाहेर पडून भाजपाशी हात मिळवणी करून नवे सरकार स्थापन केले. त्यानंतर मविआ सरकारचा निर्णय बदलून प्रभाग संख्या पूर्ववत २२७ केली. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेची (BMC) आधीच रखडलेली निवडणूक आणखी लांबणीवर पडणार आहे. तसेच या सर्वाचा सरकारी तिजोरीलाही मोठा फटका बसणार आहे, असा दावा करीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांच्यावतीने अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे.

मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग संख्या वाढवण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय रद्द करून पूर्ववत करण्याचा निर्णय विद्यमान राज्य सरकारने घेतला. त्यावर बोट ठेऊन सत्तांतरण झाले तरीही आधीच्या सरकारने घेतलेला निर्णय बदलत नाहीत, निर्णय तेच राहतात, असा दावा ठाकरे गटाकडून सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. प्रभागसंख्या कमी करण्याच्या प्रक्रियेवर पुढील सुनावणीपर्यंत कार्यवाही करणार नाही, अशी राज्य सरकारने याआधी दिलेली हमी पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवण्याचे सरकारतर्फे सोमवारी न्यायालयाला सांगितले.

राज्य सरकारने २०२१ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ केली होती. राज्यातील २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०७ नगरपालिका तसेच १३ नगरपंचायती संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही वाढीव सदस्य संख्येच्या आधारावरच पूर्ण केली होती. मात्र ४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या अध्यादेशान्वये सदस्य संख्येत करण्यात आलेली वाढ व निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना करण्याचा आरक्षण तसेच मतदार यादीची कार्यवाही राज्य शासनाने रद्द केली होती. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
SL/KA/SL
17 Jan. 2023

mmc

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *