मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे विधेयक लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली, दि. (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचे विधेयक आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. खूपच वादग्रस्त ठरलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा काळ) विधेयक, २०२३ जवळपास १४९ विरोधी सदस्यांच्या निलंबनानंतर सत्ताधारी खासदारांच्या उपस्थितीत मंजूर करण्यात आले. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) तीन सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी प्रक्रिया निश्चित करण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र या निवड पॅनलमधून भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे.

नव्या विधेयकातील तरतुदीनुसार केंद्रीय विधिमंत्र्यांची समिती पाच संभाव्य आयुक्तांची शिफारस करेल. विद्यमान केंद्रीय मुख्य आयुक्त अनुपचंद्र पांडे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवृत्त होत असून त्यानंतर नव्या कायद्यानुसार निवड प्रक्रिया राबवली जाईल.

डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर केले होते. त्यावेळीही विरोधकांनी सभात्याग केला होता.

१९९१ मधील कायद्यात केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत ठोस तरतूद नव्हती. सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त नियुक्तीसाठी गठित करण्यात येणाऱ्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळले आहे. १० ऑगस्ट रोजी हे विधेयक सादर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर राज्यसभेत १२ डिसेंबर आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या निकालात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांच्या तीन सदस्यीय समितीमार्फत मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्तांच्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी निवडप्रक्रियेसंदर्भात संसदेने कायदा करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती.

त्यानंतर केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नियुक्ती व सेवास्थिती-२०२३’ हे विधेयक संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात मांडले होते. आज हिवाळी अधिवेशात हे मंजूर करण्यात आले.

SL/KA/SL

21 Dec. 2023