समलैंगिक लग्नसंबंधाला मान्यता देण्याचा अधिकार कायदेमंडळाला

मुंबई, दि.17 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वपूर्ण भाष्य केले आहे.
अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं आज आपली भूमिका स्पष्ट केली.

समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर थेट निर्णय देणं सर्वोच्च न्यायालयानं टाळलं.न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘आम्ही कायद्याचा अर्थ लावू शकतो, कायदा करू शकत नाही. कायदा करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणू शकत नाही, मात्र, केंद्र सरकारनं समलिंगींना अधिकार देण्याबाबत विचार करावा. त्यासाठी समिती स्थापन करावी, असे निर्देश घटनापीठानं दिले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.

सुनावणी दरम्यान समलैंगिक संबंधांना मान्यता देण्याबाबत खंडपीठानं अनेक सकारात्मक टिप्पण्या केल्या. त्यामुळं न्यायालयाकडून मोठा निर्णय येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, न्यायालयानं त्यावर निर्णय देणं टाळलं. ‘कुणी कुणाशी लग्न करावं हा ज्याचा-त्याचा अधिकार आहे, पण तो मूलभूत अधिकार नाही, असंही घटनापीठानं यावेळी नमूद केलं.

घटनापीठानं मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
१.विवाहाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानता येणार नाही. २. दोन लोकांना लग्न करायचं असेल तर ती त्यांची वैयक्तिक बाब आहे आणि ते त्या नात्यात राहू शकतात. कोणाला त्याविषयी हरकत असण्याचं कारण नाही. ३.समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही हे ठरविण्याचं काम सरकारचं आहे. त्यासाठी आम्ही संसदेला आदेश देऊ शकत नाही. यासाठी एक समिती स्थापन करून चर्चा करावी असे निर्देश आम्ही देतो.

४.कोणालाही आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालय कायद्याचा अर्थ नक्कीच लावू शकते, पण कायदा करू शकत नाही.

५.समलैंगिकता म्हणजे शहरातील उच्चभ्रू वर्तुळातील खूळ आहे असं त्याचं वर्णन करणं चुकीचं आहे.

६. विवाह संस्था अपरिवर्तनीय नाही. त्यात बदल होऊ शकतो.

७.समलिंगी आणि भिन्न लिंगी विवाहांकडं एकाच नजरेतून पाहिलं गेलं पाहिजे. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला अन्याय आणि भेदभाव संपवण्याची ही संधी आहे.

८.सरकारनं या लोकांना अधिकार देण्याचा विचार करावा.
केंद्र सरकारनं समिती स्थापन करावी. कॅबिनेट सचिवांना त्याचं प्रमुख पद द्यावं. या समितीनं
समलिंगी जोडप्यांच्या हक्कांचा विचार करावा. त्यांना रेशनकार्ड, पेन्शन, वारसा हक्क आणि मूल दत्तक देण्याबाबत चर्चा व्हावी.

९.समलैंगिकांसाठी हॉटलाइन सुरू करण्यात यावी. या माध्यमातून समलैंगिकांच्या अडचणींवर तोडगा काढण्यास मदत करावी.

१०.समलिंगी लोकांनी लग्न केल्यास ते विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्याची नोंदणी करू शकतात. त्यांच्यासाठी सुरक्षित घरेही बांधली पाहिजेत.

११.समलिंगी जोडप्यांच्या लग्नाला मान्यता न देणं हे अप्रत्यक्षरित्या त्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन आहे.
समलिंगी जोडपे मूल दत्तक घेऊ शकते.

दरम्यान समलिंगींना कसे आणि कितपत अधिकार द्यायचे याचा निर्णय संसदेनं घ्यायचा आहे. आम्ही कायदे करू शकत नाही. समलिंगी विवाहांचं संरक्षण करणं आणि त्यांचे हक्क अबाधित राखणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. कुणाशी लग्न करायचं हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. विशेष विवाह कायदा देखील घटनाबाह्य म्हणता येणार नाही.
समलिंगी विवाह करणाऱ्यांना कोणताही सामाजिक किंवा कायदेशीर दर्जा न्यायालय देऊ शकत नाही. मात्र, त्यांना इतर लोकांसारखेच अधिकार मिळायला हवेत, हे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. The legislature has the power to recognize same-sex marriage
17 Oct. 2023
SL/ KA/ SL