आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तालिबानवर दबाव टाकावा
मुंबई, दि.28 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानातील लोकशाही सरकार उलथवून लावत सत्ता काबीज केलेल्या तालिबान या अतिरेकी संघटनेनं महिलांच्या शिक्षणावर बंदी घातली आहे. इस्लामच्या नावाखाली असे अन्यायकारक निर्णय घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि मुस्लिम देशांच्या प्रमुखांने तालिबान सरकारशी संपर्क साधून हा निर्णय रद्द करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकावा असे आवाहन ऑल इंडिया उलमा बोर्डच्या सदस्यांनी केले. The international community should put pressure on the Taliban – All India Ulema Board
मुंबई मराठी पत्रकार संघात आज ऑल इंडिया उलमा बोर्डची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.या परिषदेला श्रीमती उजमा नाहीद, ऍड. फारहाना शहा यांच्यासह बोर्डाचे सदस्य उपस्थित होते. अफगाणिस्तानच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी एक पत्र जारी करत देशातील मुली, तरुणी आणि महिलांना विद्यापीठात प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केलेली असून विद्यापीठांमध्ये महिलांचं शिक्षण थांबवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
त्यामुळं त्यांच्या या वादग्रस्त निर्णयावरून तालिबान सरकारवर जगभरातून टीका केली. तालिबान सरकारनं घेतलेल्या या नव्या वादग्रस्त निर्णयामुळं अफगाणिस्तानातील लाखो तरुणींच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावरून भारताने तालिबानी सरकारचा निषेध करावा
अशी मागणी ऑल इंडिया उलमा बोर्डने केली आहे.
सध्याच्या युगात, शिक्षणाचे मूल्य पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढले आहे. स्त्री-पुरुष असा भेदभाव न करता शिक्षणाच्या प्रसारासाठी सातत्याने हालचाली सुरू आहेत, तिथे महिला शिक्षणाच्या संदर्भात अफगाण सरकारचा सध्याचा निर्णय हा असहय आणि मानवी मूल्यांच्या विरोधात आहे, ज्याचा अफगाण सरकारने पुनर्विचार करून महिलाना शिक्षणातुन वंचित ठेवण्याचा निर्णय रद्द करावा. आणि भविष्यात स्त्री शिक्षणाच्या प्रसारासाठी ठोस आणि स्वागतार्ह पावले उचलली पाहिजेत. असे मत ऑल इंडिया उलामा बोर्डाने व्यक्त केले.
बोर्डान एक घोषणा जारी केली की शिक्षण हे जीवनाचे मुख्य ध्येय आहे आणि इस्लामने नेहमीच ज्ञान आणि शिक्षणास प्रोत्साहन दिले आहे आणि अल्लाहने हिरा गुहेतील पहिल्या प्रकटीकरणाद्वारे पैगंबर (स) यांना पैगंबर बनवले आहे ते ‘इक्रा’ या शब्दावरून आले आहे. मग पवित्र कुरआनमध्ये अनेक ठिकाणी ज्ञानाच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन दिले आहे. तालबानी सरकारचे असे क्रूर निर्णय अफगाण महिलांच्या शवपेटीतील शेवटचा खिळा ठरतील, शिवाय) इस्लामच्या नावाखाली असे अन्यायकारक निर्णय घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इस्लामचा अनादर होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि मुस्लिम देशांच्या प्रमुखांने तालिबान सरकारशी संपर्क साधून हा निर्णय रद्द करण्याचे आवाहन करावे. भारत सरकारनेही राजनैतिक पातळीवर या निर्णयाचा निषेध केला पाहिजे कारण ही केवळ महिलांची समस्या नसून अफगाणिस्तानच्या भावी पिढ्यांची समस्या आहे.
SW/KA/SL
28 Dec. 2022
