आयकर विभागाविरोधात उच्च न्यायालयाने घेतली कडक भूमिका
मुंबई, दि. ९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मुंबई उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला कडक शासन केले आहे. न्यायालयाने व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडला 1128 कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. याचिकेत दावा करण्यात आला की, आयकर विभागाने व्होडाफोन आयडियाला मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 साठी भरलेली रक्कम परत केलेली नाही ही रक्कम कंपनीच्या उत्पन्नावर देय कायदेशीर करापेक्षा जास्त होती.
व्होडाफोन आयडियाने 2016-2017 च्या मूल्यांकन वर्षासाठी कर दायित्वापेक्षा जास्त कर म्हणून भरलेली ही रक्कम आहे.
मुंबई हायकोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले की, आयकर विभागाने यावर्षी ऑगस्टमध्ये दिलेला मूल्यांकन आदेश कालबद्ध होता आणि त्यामुळे तो टिकू शकत नाही. न्यायमूर्ती के आर श्रीराम आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने 30 दिवसांच्या आत अंतिम आदेश न देण्यामध्ये हलगर्जीपणा दाखवून सरकारी तिजोरीचे आणि जनतेचे मोठे नुकसान केल्याबद्दल मूल्यांकन अधिकाऱ्याच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतली.
खंडपीठाने म्हटले की, डीआरपी निर्देशांनंतर दोन वर्षांनी मूल्यांकन अधिकाऱ्याने पास केलेले 31 ऑगस्ट 2023 रोजीचे मूल्यांकन आदेश वेळेत प्रतिबंधित होते आणि ते टिकवून ठेवता येणार नाही, असे मानण्यात आम्हाला कोणताही संकोच नाही. त्यामुळे व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड व्याजासह परतावा मिळण्यास पात्र आहे.
खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले की, व्होडाफोन आयडियाच्या बाबतीत प्राप्तिकर कायद्याच्या तरतुदींनुसार निर्धारित कर्तव्ये पार पाडण्यात संबंधित मूल्यांकन अधिकाऱ्याची पूर्ण उदासीनता आणि निष्काळजीपणा दिसून येतो. कायद्याच्या कठोर कक्षेत काम करण्याच्या जबाबदारीवर आरोप असलेल्या अधिका-यांकडून कोणतीही निष्काळजीपणा आणि चूक सार्वजनिक तिजोरीवर परिणाम करते आणि देशाच्या समृद्धी आणि आर्थिक स्थिरतेवर दूरगामी परिणाम करते.
प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींनुसार काम करण्यात संबंधित मूल्यांकन अधिकाऱ्याच्या अपयशाची सविस्तर चौकशी सुरू करण्याची शिफारस न्यायालयाने केली.
SL/KA/SL
9 Nov. 2023
