सरकारने बेकायदेशीरपणे झाडे तोडण्यास प्रतिबंध केला पाहिजे.

चिपळूण, दि. 19 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): तिवरे ग्रामस्थ, हरित मित्र परिवार आणि निसर्ग व सामाजिक पर्यावरण प्रदूषण प्रतिबंधक मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने चिपळूण येथील तिवरे गावात ५० हजार बियांचे वाटप करण्यात आले. बेकायदेशीरपणे होत असलेल्या वृक्षतोडीबद्दल ग्रामस्थांनी चिंता व्यक्त करून शासनाने ते रोखण्यासाठी कारवाई करण्याची मागणी केली. उन्हाळ्यात झाडांना पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी काही झाडे लावून त्यांचे अस्तित्व सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 24 जून रोजी तिवारी येथील मुख्य रस्त्याच्या दुतर्फा रोपटे लावण्याचा उपक्रम जाहीर करण्यात आला.
प्रकाश काणे, जिल्हा मानद वन्यजीव वॉर्डन निलेश बापट, धीरज वाटेकर, विलास महाडिक यांच्यासह ज्येष्ठ सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान, काणे यांनी कोकणातील खाजगी जंगलांच्या उपस्थितीचा उल्लेख केला, जिथे आर्थिक फायद्यासाठी जंगलतोड होत आहे. जंगले टिकवण्यासाठी आणि वृक्षतोड रोखण्यासाठी खासगी वनमालकांना थेट सरकारी अनुदान मिळावे, अशी सूचना त्यांनी केली. काणे यांनी निसर्गाच्या बिघडत चाललेल्या चक्रावरही प्रकाश टाकला, ज्यामुळे पूर आणि गाळ साचला. त्यांनी नदीतील गाळ काढण्याची शिफारस केली आणि बांबूची लागवड करण्याचे आवाहन केले कारण बांबू तोडण्यासाठी सरकारी परवानगीशिवाय बांबूची बेटे तीन वर्षांत तयार होऊ शकतात.
जिल्ह्याचे मानद वन्यजीव वॉर्डन नीलेश बापट यांनी वृक्षारोपण करताना योग्य नियोजनाचे महत्त्व पटवून दिले. त्यांनी कोकणातील कृषी चौकांच्या तटबंदीवर झाडे लावण्याचा सल्ला दिला आणि लागवडीसाठी 10 वडे आणि 10 पिंपळ देण्याची तयारी दर्शवली. हरित मित्र परिवाराचे डॉ.महेंद्र घागरे यांनी बहावा, तिरफळ, कोकूम, रिंगी, पुत्रांजीव अशा विविध वन्य वृक्षांच्या बिया दिल्या, त्या सोलापूर विदयापीठामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आल्या. निसर्ग व सामाजिक पर्यावरण प्रदूषण प्रतिबंधक मंडळाचे अध्यक्ष विलास महाडिक यांच्या हस्ते या बियांची लागवड आणि रोपवाटिका तयार करण्यासाठी ग्रामस्थांना तिवरे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमाला माजी सरपंच नरसिंग शिंदे, कार्यक्रमाचे आयोजक प्रतीक शिंदे आणि निसर्ग आणि सामाजिक पर्यावरण प्रदूषण प्रतिबंधक मंडळाच्या सदस्यांसह अनेक व्यक्ती उपस्थित होत्या. The government should prevent illegal felling of trees.
ML/KA/PGB
19 Jun 2023