देशाची वित्तीय तूट ९.०७ लाख कोटींच्या घरात

नवी दिल्ली, दि. ३० (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने आज एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीतील वित्तीय तूट आकडेवारी जारी केली आहे. या आकडेवारीनुसार, भारत सरकारला चालू आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर 2023 पर्यंत 17.46 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. हा आकडा अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 64.3 टक्के आहे. तर या कालावधीत सरकारचा एकूण खर्च 26.52 लाख कोटी रुपये आहे. हा खर्च अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 58.9 टक्के आहे.

आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या पहिल्या आठ महिन्यांत एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान देशाची वित्तीय तूट 9.07 लाख कोटी रुपये राहिली आहे. पहिल्या आठ महिन्यांत वित्तीय तूट संपूर्ण आर्थिक वर्षाच्या अंदाजाच्या 50.7 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. सरकारला महसूलातून 17.20 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यापैकी कर महसूल 14.36 लाख कोटी रुपये आणि बिगर कर महसूल 2.84 लाख कोटी रुपये आहे.

कर महसूल अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 61.6 टक्के आहे. तर कर महसूल 94.3 टक्के आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कर महसुलात घट झाली आहे. तर बिगर कर महसुलात वाढ झाली आहे. आरबीआयने 87,416 कोटी रुपये सरकारला हस्तांतरित केले आहेत. यामुळे बिगर कर महसुलात वाढ झाली आहे. महसुली तूट 3.46 लाख कोटी रुपये राहिली आहे. हा आकडा संपूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 39.8 टक्के आहे. मात्र, असे मानले जाते की 2024 मध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार अनेक लोकप्रिय घोषणा करू शकते. अशा परिस्थितीत आर्थिक तूट वाढण्याची शक्यता आहे.

वित्तीय तूट म्हणजे काय ?
वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत. ही तफावत सरकार बाजारातून कर्ज घेऊन पूर्ण करते. 2023-24 चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 साठी वित्तीय तूट 17.86 लाख कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या 5.9 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

SL/KA/SL

30 Dec. 2023