केंद्र सरकारने रोजगार हमी योजनेचा निधी राज्यास तत्काळ मंजूर करावा
नवी दिल्ली, दि. 4 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाचा प्रलंबित निधी राज्याला लवकरात लवकर मिळावा, अशी मागणी आज राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली. कृषी भवन येथे गोगावले यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौहान यांची आज भेट घेतली. याभेटी दरम्यान त्यांनी राज्यात रोजगार हमी योजनेतंर्गत सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली तसेच प्रलंबित निधी मिळावा, अशी मागणी केली. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि संदिपान भुमरे हे उपस्थित होते.
भेटीनंतर पत्रकारां सोबत बोलताना गोगावले यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला गती देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेला निधी त्वरित मिळणे आवश्यक आहे.
या मागणीला केंद्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चव्हाण यांनी आश्वासत केले, केंद्राकडे प्रलंबित असलेला कुशल घटकांसाठीचा 2 हजार 600 कोटी रुपयांचा निधी आणि अकुशल घटकांसाठी (मजूरी ) 1 हजार 200 कोटी रुपयांचा निधी या महिण्याच्या 10 ते 12 एप्रिलपर्यंत राज्याला उपलब्ध करून दिले जाईल. यासोबतच, राज्याला आवश्यक ती सर्व मदत आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासनही चौहान यांनी भेटी दरम्यान दिले असल्याचे गोगावले यांनी सांगितले. या निधीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असा विश्वास गोगावले यांनी यावेळी व्यक्त केला.
महाराष्ट्राला सुमारे १० कोटी मनुष्यदिवसांचे निधी सहाय्य मिळत असून यावर्षी राज्याला रोजगार हमी अंतर्गत 13.50 कोटी मनुष्यदिवसांचे अर्थसहाय्य मिळालेले आहे. यासाठी आभार व्यक्त करून पुढील वर्षी अधिकच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी, अशी विनंती अशी गोगावले यांनी यावेळी केली.
तसेच, रोजगार हमी योजनेतील व्यक्त‍िगत लाभांची मर्यादा 5 लाख रूपयांहून १० लाख रुपयांपर्यंत करण्याची मागणीही रोजगार हमी मंत्री गोगावले यांनी योवळी केली, या मागणीचा विचार सकारात्मक केला जाईल असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री चव्हाण यांनी बोलले असल्याचे गोगावले यांनी सांगितले.
