केंद्र सरकारने वाढवली कांदा निर्यातबंदीची मुदत

नवी दिल्ली, दि. २३ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : लोकसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. सरकारने कांदा निर्यातबंदीची मुदत वाढवली असून पुढील आदेश येईपर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी कायम राहणार आहे. निर्यात बंदीची अंतिम मुदत 31 मार्च रोजी संपत होती. सरकार किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी आपले प्रयत्न करत आहे. 8 डिसेंबर 2023 रोजी सरकारने 31 मार्चपर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. महाराष्ट्रात रब्बी कांद्याचे उत्पादन कमी होण्याची अपेक्षा आहे. 2023 च्या रब्बी हंगामात कांद्याचे उत्पादन 2.27 कोटी टन होण्याचा अंदाज आहे.

परकीय व्यापार धोरण तयार करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असलेल्या परकीय व्यापार हा संचालनालयाच्या (DGFT) च्या अधिकृत सूचनेनुसार पुढील आदेश येईपर्यंत कांदा निर्यात प्रतिबंधित राहील. शनिवारी 23 मार्च रोजी घाऊक कांद्याचे दर सरासरी 18 रुपये प्रति किलो होते, तर देशाच्या विविध भागांमध्ये स्थानिक किमती 7 ते 30 रुपये प्रति किलोच्या दरम्यान होत्या. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार देशातील अन्नधान्य चलनवाढीचा दर फेब्रुवारीमध्ये 8.30 टक्क्यांवरून वाढून 8.66 टक्के झाला आहे.

दरम्यान राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी कांदा अनुदान रक्कम वितरणासाठी मंजूरी दिली आहे. २०२३ च्या हिवाळी अधिवेशनातील ३०१ कोटी ६६ लाख ९३ हजार कोटींपैकी ३० टक्के रक्कम म्हणजे ९० कोटी ४९ लाख १४०० हजार रक्कम वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. याबद्दलचा शासन निर्णय राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता.२१) काढला आहे. अनुदान लाभार्थीच्या याद्या ग्रामसभेसमोर वाचून फलकावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिली आहेत. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे.

SL/ML/SL

23 March 2024