१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमात ठाणे जिल्हा परिषद राज्यात तृतीय

ठाणे, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करण्यात आले असून, जिल्हा परिषद ठाणे यांनी राज्यात तृतीय क्रमांक पटकावून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज, दिनांक २८ मार्च, २०२६ रोजी मुंबई येथील सह्याद्री अतिथिगृह, मलबार हिल येथे मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभहस्ते उत्कृष्ट कार्यालयप्रमुख म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांना प्रशस्तिपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश कुमार तसेच अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

“जिल्हा परिषद ठाणे यांना ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात राज्यात तृतीय क्रमांक मिळणे हे संपूर्ण प्रशासनासाठी अभिमानास्पद आहे. डिजिटल प्रशासनाच्या माध्यमातून पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख सेवा देण्याच्या दिशेने आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. या यशामध्ये सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांचे समन्वयपूर्ण योगदान महत्त्वाचे ठरले असून, विशेषतः उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अविनाश फडतरे यांनी कामकाज अधिक प्रभावीपणे केले. जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी-कर्मचारी यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची ही फलनिष्पत्ती असून, भविष्यातही अधिक गुणवत्तापूर्ण व नाविन्यपूर्ण सेवा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांनी सांगितले.

सात निकषांवर उत्कृष्ट कामगिरी
या मूल्यमापनात कार्यालयाची अधिकृत संकेतस्थळ व्यवस्था, ‘आपले सरकार’ प्रणाली, ई-ऑफिस, कार्यालयीन डॅशबोर्ड, व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट, AI व Blockchain तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच GIS प्रणालीचा प्रभावी वापर या सात महत्त्वाच्या निकषांवर जिल्हा परिषद ठाणे यांनी उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली आहे. डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल जिल्हा परिषद ठाणेच्या नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाची साक्ष देणारे ठरले आहे.

संकेतस्थळ सुधारणा – नागरिककेंद्री व सुरक्षित डिजिटल पायाभूत सुविधा
या कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद ठाणेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर व्यापक आणि नागरिकाभिमुख सुधारणा राबविण्यात आल्या. शासकीय सेवा पारदर्शक, सुलभ, सुरक्षित व सर्वांसाठी सहज उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.
• User Interface (UI) सुधारणा : संकेतस्थळ अधिक आकर्षक, सोपे व वापरकर्ता-अनुकूल करण्यात आले.
• Accessibility सुविधा : दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक व सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी तांत्रिक सुधारणा.
• Cyber Security : अत्याधुनिक सुरक्षा उपाययोजना राबवून माहितीची सुरक्षितता सुनिश्चित.
• Compliance & Certification : शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक मानके पूर्ण.
• Content Management : अद्ययावत, अचूक व विभागनिहाय माहिती उपलब्ध.
• Search Functionality : आवश्यक माहिती जलद शोधता यावी यासाठी प्रभावी शोध प्रणाली.
• e-Governance Integration : विविध शासकीय प्रणालींशी डेटा समन्वय.
• Feedback & Grievance Redressal : नागरिकांच्या तक्रारी व अभिप्रायासाठी कार्यक्षम प्रणाली.
या सर्व सुधारणा उपायांमुळे जिल्हा परिषद ठाणेचे संकेतस्थळ अधिक आधुनिक, सुरक्षित व नागरिकाभिमुख बनले असून डिजिटल इंडिया व ई-गव्हर्नन्सच्या उद्दिष्टपूर्तीकडे महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे.

ई-ऑफिस अंमलबजावणी – शंभर टक्के डिजिटल कार्यप्रणाली
ई-ऑफिस प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे प्रशासनातील गती, पारदर्शकता व कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.
• सक्रिय ईऑफिस वापरणारे अधिकारी- कर्मचारी : ३०४ कर्मचारी – १००% वापर
• ई-फाइल निर्मिती : १४ हजार १९४
• फाइल निपटारा टक्केवारी : ९२.८६ %
• ई-रिसिप्ट निर्मिती : ३५ हजार ६०१
• रिसिप्ट निपटारा टक्केवारी : ९६.२१ %
• फाइल बंद करण्याचा कालावधी : ८ दिवसांपेक्षा कमी
• File Processing Stages : सरासरी ४ टप्पे (९०.०३%)
• क्षमता विकास : १००% कर्मचारी प्रशिक्षित
• डिजिटल स्वाक्षरी वापर : १००%
• (KMS) : सर्व कर्मचाऱ्यांनी GR/परिपत्रक व संबंधित कागदपत्रे अपलोड व वापर

‘आपले सरकार’ तक्रार निवारण – ९९% तक्रारींचे वेळेत निराकरण
‘आपले सरकार’ तक्रार पोर्टल अंतर्गत प्राप्त झालेल्या तक्रारींपैकी ९९ टक्के तक्रारींचे कालमर्यादेत प्रभावी निराकरण करण्यात जिल्हा परिषद ठाणे यशस्वी ठरली आहे. तक्रारींची वेळेत दखल घेऊन संबंधित विभागांमार्फत तात्काळ कार्यवाही करण्यात आली असून, नागरिकांना समाधानकारक सेवा देण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.

घरपोच सेवा – शासकीय दाखले नागरिकांच्या दारात
ग्रामविकास विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय सेवा घरपोच सेवा उपक्रमांतर्गत थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आल्या आहेत. या उपक्रमामुळे नागरिकांना प्रमाणपत्रे, शासकीय सेवा व लाभ मिळविण्यासाठी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज उरलेली नाही. ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना विशेष दिलासा मिळाला असून वेळ, खर्च व श्रमांची बचत होत आहे.

कार्यालयीन इंटिग्रेटेड डॅशबोर्ड – रिअल-टाइम मॉनिटरिंग
कार्यालयातील विविध विभागांची कामकाज स्थिती, प्रलंबित प्रस्ताव, योजनांची अंमलबजावणी, आर्थिक तरतूद, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आदी बाबींचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग डॅशबोर्डद्वारे केले जाते. सर्व माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होत असल्याने निर्णयप्रक्रिया वेगवान झाली आहे.
डेटा व्हिज्युअलायझेशन, ग्राफ्स व चार्ट्समुळे अधिकाऱ्यांना परिस्थितीचे विश्लेषण सुलभ होते. साप्ताहिक डेटा अपडेट, रोल-बेस्ड अ‍ॅक्सेस कंट्रोल आणि मल्टी-डिव्हाइस सुसंगतता यामुळे प्रणाली सुरक्षित व विश्वासार्ह ठरली आहे. ईमेल पॉप-अप व अलर्ट प्रणालीमुळे महत्त्वाच्या बाबींवर तत्काळ लक्ष केंद्रित करता येते.

व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट सेवा – २४x७ नागरिक संवाद
नागरिकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट विकसित करण्यात आला आहे. विविध शासकीय योजना, प्रमाणपत्रे, अर्ज प्रक्रिया, तक्रार नोंदणी, डोअर-स्टेप सेवा आदी माहिती २४x७ उपलब्ध करून दिली जाते. मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये सेवा उपलब्ध असल्याने नागरिकांचा सहभाग वाढला आहे. सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाईनशी इंटिग्रेशनमुळे तक्रारींचे निवारण अधिक जलद होते. क्रॉस-प्लॅटफॉर्म अ‍ॅक्सेसमुळे Android व iOS दोन्ही वापरकर्त्यांना समान सुविधा मिळतात.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर – स्मार्ट प्रशासनाची दिशा
AI आधारित विविध उपक्रमांमुळे प्रशासकीय कामकाजात अचूकता व कार्यक्षमता वाढली आहे.
ASHA चॅटबॉट द्वारे आरोग्य क्षेत्रातील माहिती व मार्गदर्शन सुलभ झाले आहे. Notebook LM व Voice-to-Text तंत्रज्ञान वापरून बैठकींचे मिनिट्स, अहवाल लेखन व दस्तऐवजीकरण अधिक जलद होते. TB Detection सारख्या आरोग्य प्रकल्पांमध्ये AI-आधारित इमेज अ‍ॅनालिसिस वापरून लवकर निदान शक्य झाले आहे. SUNO AI चा वापर करून प्रचार प्रसिद्धीसाठी रिल व गाणी तयार करण्यात आली आहेत. AI मुळे खर्चात बचत, वेळेची बचत आणि शाश्वत प्रशासनाला चालना मिळाली आहे.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान – सुरक्षित डिजिटल नोंद प्रणाली
ब्लॉकचेन प्रणालीचा वापर करून नोंदींची अखंडता (Integrity), पारदर्शकता आणि सुरक्षा सुनिश्चित केली जाते. दस्तऐवजांमध्ये बदल होऊ नये यासाठी सुरक्षित डिजिटल नोंद प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. शासकीय व्यवहार व मालमत्ता नोंदींचे विश्वसनीय डिजिटल रेकॉर्ड तयार झाले आहेत.

GIS चा प्रभावी वापर – वैज्ञानिक नियोजन
GIS तंत्रज्ञानाद्वारे भौगोलिक माहितीचे विश्लेषण करून योजनांची अंमलबजावणी अधिक अचूक करण्यात येत आहे. Land Capability Classification, Water Scarcity Heat Maps, Cluster Targeting यांसारख्या उपक्रमांमुळे जलसंधारण, शेती व विकास आराखडे अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने तयार होतात. DIGIPIN आधारित अ‍ॅसेट आयडेंटिफिकेशनमुळे प्रत्येक मालमत्तेची अचूक लोकेशन नोंदवली जाते. विविध विभागांमध्ये GIS डेटा शेअर केल्याने Informed Decision-Making सुलभ झाले आहे. PM गतीशक्ती पोर्टलशी इंटिग्रेशनमुळे पायाभूत सुविधांच्या नियोजनात समन्वय वाढला आहे.

या सर्व उपक्रमांमुळे जिल्हा परिषद ठाणे ही लोकाभिमुख, उत्तरदायी व आधुनिक प्रशासनाची प्रभावी ओळख निर्माण करत असून, शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स व सुशासनाच्या उद्दिष्टांना प्रत्यक्ष कृतीतून भक्कम बळ देत आहे.

१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद ठाणेच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल सर्व स्तरांतून शुभेच्छांचा वर्षाव होत असून, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) अविनाश फडतरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) प्रमोद काळे यांच्या प्रभावी नियोजन व कुशल नेतृत्वाखाली विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) वैभव वायकर, CM Fellow ओंकार पाठक, तांत्रिक सहाय्यक/सल्लागार शुभांगी देसाई, जनसंपर्क अधिकारी रेश्मा आरोटे तसेच जिल्हा प्रकल्प प्रमुख सुनील बागुल तसेच जिल्हा परिषद अधिकारी-कर्मचारी यांच्या या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे.