भारत सरकारने बोधगया टेम्पल अॅक्ट १९४९ रद्द करुन केंद्रिय कायदा करावा.
आडवोकेट दिलीप काकडे
मुंबई, दि ९
भारत सरकारने बोधगया टेम्पल अॅक्ट 1949 रद्द करून केंद्रीय कायदा करावा याबाबत एडवोकेट दिलीप काकडे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद घेतली.
दि धम्म संहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडियांच्या समन्वयकाद्वारा बोधगया महाबोधी महाविहार मुक्ती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दिनांक १३ जुलै २०२५ रोजी याचिका दाखल करण्यात आली होती याचिकेची दिनांक ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी आद. न्याय एम. एम. सुंदरेश आणि आद. न्याय, एन. कोटीस्वर सींग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन ती स्वीकारण्यात (Admitted) आली. न्यायालयाने प्रतिवादींना (Respondent) नोटीस काढणे आणि या विषयावरील मुख्य याचिकेवरोबर ही याचिका जोडणे असे आदेश दिलेले आहेत.
संविधानातील अनुत्छेद ३२. २५. २६. २९ आणि ३० अंतर्गत आदेश जारी करुन त्याद्वारे (१) बोधगया टेम्पल अॅक्ट, १९४५ हा असंविधानिक आहे असे जाहीर करावे. कारण तो १९५०च्या भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १३शी विसंगत आहे. बोधगया टेम्पल अॅक्ट १९४९ रद करन तो बाजूला करण्यात यावा. कारण तो सविभानातील मुलभूत हक्क २५, २६ आणि २९ शी विसंगत आणि अवमानकारक आहे. न्यायसंगत नाही. भारत सरकारला बोधगया टेम्पल अॅक्ट १९४९ रद्द करावयास सांगण्यात येऊन त्या जागेवर केंद्रिय कायदा करण्यात यावा. भारत सरकारने केंद्रिय कायदा बनवून महाबोधी महाविहाराचे संपूर्ण नियंत्रण, व्यवस्थापन व प्रशासन बौद्धाच्या ताब्यात द्यावे. बोधगया महाबोधी महाविहाराच्या जागेमध्ये जे अतिक्रमण झालेले आहे ते सरकारने हटवावे. जेणेकरुन तिथे येणाऱ्या जगातील बौद्ध लोकानरा पूजा विधी करण्यासाठी अडचण येणार नाही. तसेच बोधगया महाबोधी महाविहाराचे व्यवस्थापन, नियंत्रण आणि प्रशासन है धार्मिक श्रद्धा, विश्वास आणि पूजा यांना धरुन न्याय संगत होईल .भारत सरकारला सांगण्यात यावे की, ज्याप्रमाणे रामजन्मभूमी बाबरी मस्जीद केस मध्ये मुस्लीमांना स्वतंत्र जमीन दिली होती, त्याप्रमाणे हिंदूना पूजा व धार्मिक कार्यासाठी स्वतंत्र जमीन देण्यात यावी.भारत सरकारला सांगण्यात यावे की, जगातील बौद्ध भीम्बू, बौद्ध अनुयायी आणि सर्वसाधारण लोक गांना बौद्ध धर्माप्रमाणे पूजा विधी करणे याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे कारण बोधगया महाबोधी महाविहार हे युनेस्कोने जागतिक विरासत म्हणून जाहीर केले आहे. अॅड. दिलीप काकडे यांचे नेतृत्वात धम्मसंहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडियाच्या पाच समन्वयकाद्वारे ही ऐतिहासिक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. दिलीप दगडू काकडे , मधुकर अर्जुन मर्चडे, शशिकांत लुमाजी भालेराव, हरिश्चंद्र मानाजी पवार, डॉ मुकेश भानूदासजी दुपारे ही सगळी याची काय करते असून यापुढे देखील ते न्याय मिळण्यासाठी शासन दरबारी आणि न्यायव्यवस्थेकडे प्रयत्न करणार असल्याची माहिती
धम्मसंहिता अॅक्शन कमिटी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय समन्वयक एडवोकेट दिलीप काकडे यांनी दिली. KK/ML/MS
