भारतात तिहेरी तलाकवर बंदी, पण ‘तलाक-ए-हसन’चं काय? एका नव्या लढ्याची कहाणी!

विक्रांत पाटील

2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) प्रथेवर बंदी घालून एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. मुस्लिम महिलांच्या हक्कांसाठी लढलेल्या या लढ्यात तो एक मोठा विजय होता. पण हा लढा अजून संपलेला नाही. घटस्फोटाचे इतर एकतर्फी आणि न्यायबाह्य प्रकार, जसे की ‘तलाक-ए-हसन’, आजही अस्तित्वात आहेत आणि त्यांचा वापर केला जात आहे. पत्रकार बेनझीर हीना यांनी या प्रथेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या समान हक्कांसाठी एका नव्या कायदेशीर लढाईला सुरुवात झाली आहे.

‘तलाक-ए-हसन’ म्हणजे नेमकं काय?

‘तलाक-ए-हसन’ हा घटस्फोटाचा एक प्रकार आहे, जिथे पती तीन महिन्यांच्या कालावधीत दर महिन्याला एकदा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून पत्नीला घटस्फोट देतो.

या तीन महिन्यांच्या काळात जर पती-पत्नी पुन्हा एकत्र राहू लागले, तर घटस्फोट रद्द होतो. पण, जर या काळात त्यांच्यात समेट झाला नाही आणि तिसऱ्या महिन्यात पतीने तिसऱ्यांदा ‘तलाक’ उच्चारला, तर घटस्फोट अंतिम मानला जातो.

बंदी घालण्यात आलेल्या त्वरित तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) प्रथेमध्ये एकाच बैठकीत तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून तात्काळ आणि अपरिवर्तनीय घटस्फोट दिला जात होता. ‘तलाक-ए-हसन’ची प्रक्रिया वेगळी असली तरी, ती सुद्धा पुरुषांना एकतर्फी घटस्फोट देण्याचा अधिकार देते, जो महिलांना उपलब्ध नाही.

एका महिलेचा लढा, लाखो महिलांचा आवाज: बेनझीर हीना यांची कहाणी

या नव्या कायदेशीर लढ्याच्या केंद्रस्थानी आहेत पत्रकार बेनझीर हीना. त्यांच्या पतीने हुंड्याची मागणी पूर्ण न केल्याने वकिलामार्फत ‘तलाक-ए-हसन’ची नोटीस पाठवून घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

या घटस्फोटामुळे बेनझीर यांना अत्यंत गंभीर व्यावहारिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे बेनझीर या ना धड विवाहित, ना धड घटस्फोटित अशा कायदेशीर त्रिशंकू अवस्थेत अडकल्या आहेत. त्यांच्या पतीने दुसरे लग्न केले असले तरी, बेनझीर यांना आपल्या मुलाला शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे, कारण त्या आपल्या वैवाहिक स्थितीचा पुरावा देऊ शकत नाहीत.

आपला हा लढा सर्वोच्च न्यायालयात नेऊन बेनझीर यांनी दाखवलेले धैर्य वाखाणण्याजोगे आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “आज आमच्यासमोर एक पत्रकार आहे, पण त्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या, आवाज नसलेल्या महिलांचं काय?” बेनझीर आज अशाच लाखो महिलांचा आवाज बनल्या आहेत.

“सुसंस्कृत समाजात हे कसे काय चालते?”: सर्वोच्च न्यायालयाचे खडे बोल

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ‘तलाक-ए-हसन’ प्रथेच्या वैधतेवर अत्यंत कठोर शब्दात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रथेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

“ही कसली प्रथा आहे? 2025 मध्ये तुम्ही याला कसे काय प्रोत्साहन देत आहात? … स्त्रीचा सन्मान असाच राखला जातो का? एका सुसंस्कृत समाजाने अशा प्रकारच्या प्रथेला परवानगी द्यावी का?”

न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले की, जेव्हा “अत्यंत भेदभावपूर्ण प्रथा” समाजावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करतात, तेव्हा न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करून उपाययोजना करणे बंधनकारक असते.

शोषणाचे आणि अन्यायाचे हत्यार?

बेनझीर हीना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला आहे की, ही प्रथा मनमानी, अतार्किक आणि संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या (अनुच्छेद 14 आणि 15) आणि सन्मानाने जगण्याच्या (अनुच्छेद 21) मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते. याचा अर्थ असा की, ही प्रथा केवळ एका महिलेला घटस्फोट देण्याची पद्धत नाही, तर ती तिला भारतीय नागरिक म्हणून मिळालेल्या समानतेच्या आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवते.

पतीने थेट पत्नीशी संवाद न साधता वकिलामार्फत घटस्फोटाची नोटीस पाठवण्यावर न्यायालयाने विशेष आक्षेप घेतला. न्यायालयाचा हा आक्षेप केवळ तांत्रिक नव्हता; बेनझीर यांना आपल्या मुलाच्या शाळेच्या प्रवेशासाठी स्वतःची वैवाहिक स्थिती सिद्ध करता येत नाहीये, हे वास्तव या प्रक्रियेतील क्रूर impersonal पणावर आणि स्त्रीच्या असहाय्यतेवर बोट ठेवते.

या कालबाह्य धार्मिक प्रथा मुस्लिम महिलांचे शोषण करण्याचे एक साधन बनल्या आहेत. त्या महिलांना कोणत्याही कायदेशीर किंवा आर्थिक सुरक्षेशिवाय अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलतात.

पुढे काय?: न्यायाच्या दिशेने पुढचे पाऊल

सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण आणि त्यातील घटनात्मक आव्हाने अधिक सखोल तपासणीसाठी पाच न्यायाधीशांच्या मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचे संकेत दिले आहेत, कारण या प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत आणि त्याचा समाजावर होणारा व्यापक परिणाम लक्षात घेता, एका मोठ्या खंडपीठाने यावर अधिकृत निकाल देणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाचे मत आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना, ज्यात ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ यांचाही समावेश आहे, आपले मत सादर करण्यास सांगितले आहे.

आता प्रश्न असा आहे की, या प्रकरणाचा निकाल तिहेरी तलाक प्रकरणाप्रमाणेच लागेल का? हा कायदेशीर लढा सामान्य मुस्लिम महिलांना आणखी एका त्रासदायक प्रथेपासून मुक्त करेल का? या प्रश्नांची उत्तरे भविष्यात मिळतील.

न्यायाच्या प्रतीक्षेत…

एक गोष्ट स्पष्ट आहे: भारतातील मुस्लिम महिलांसाठी लैंगिक समानतेचा लढा अजून संपलेला नाही आणि ‘तलाक-ए-हसन’ हे त्याचे नवे कायदेशीर रणांगण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सक्रिय आणि कठोर भूमिकेमुळे या दिशेने सुधारणा होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

शेवटी, एकच प्रश्न उरतो जो प्रत्येकाने विचारायला हवा: “एखाद्या समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यांना देशाच्या संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या आणि सन्मानाच्या अधिकारापेक्षा मोठे स्थान दिले जाऊ शकते का?”ML/ML/MS