भारत-अमेरिका ऐतिहासिक व्यापार करार: ‘सुवर्णसंधी’ की ‘धोरणात्मक चूक’?

रशियासारखा मित्र गमावून भारताने स्वतःचेच नुकसान केले का?

जितेश सावंत

भारत आणि अमेरिका या जगातील दोन मोठ्या लोकशाही देशांनी व्यापाराच्या मैदानात एक नवा इतिहास रचला आहे. २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पार पडलेल्या ऐतिहासिक द्विपक्षीय बैठकीत, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेले ५०% पर्यंतचे ‘दंडात्मक टॅरिफ’ (Punitive Tariffs) कमी करून ते १८% वर आणण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. हा करार म्हणजे केवळ व्यापार वाढवण्याचे साधन नसून, बदलत्या जागतिक राजकारणाची (Geopolitics) एक मोठी नांदी मानली जात आहे.

ऐतिहासिक निर्णय आणि पार्श्वभूमी

गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांत सुरू असलेल्या टॅरिफ युद्धामुळे भारतीय निर्यातदार अडचणीत होते. विशेषतः रशियन तेलाच्या खरेदीवरून अमेरिकेने भारतावर २५% अतिरिक्त दंड लादला होता. मात्र, नव्या करारानुसार आता एकूण टॅरिफ १८% वर स्थिर झाला आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणि निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) भारताचे स्थान अधिक बळकट झाले आहे.

सकारात्मक परिणाम: भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्टर डोस’

१. निर्यात क्षेत्राला उभारी: १८% टॅरिफमुळे भारतीय कापड (Textiles), दागिने (Jewellery) आणि चामड्याच्या वस्तू अमेरिकन बाजारपेठेत स्वस्त होतील. यामुळे भारतीय मालाची मागणी वाढून निर्यातदारांचा नफा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
२. स्पर्धेत भारताची सरशी: आतापर्यंत व्हिएतनाम (२०%), बांगलादेश (२०%) आणि पाकिस्तान (१९%) हे देश भारताच्या तुलनेत पुढे होते. मात्र, आता भारताचा टॅरिफ सर्वात कमी असल्याने जागतिक कंपन्या ‘चीन प्लस वन’ धोरणांतर्गत भारताला प्रथम प्राधान्य देतील.
३. शेअर बाजारात तेजी आणि गुंतवणुकीचा महापूर: या बातमीनंतर ‘GIFT Nifty’ ने ८०० अंकांची झेप घेतली. परदेशी गुंतवणूकदारांचा (FII & FDI) भारतावरील विश्वास वाढल्याने डॉलरच्या तुलनेत रुपया अधिक बळकट होण्याची चिन्हे आहेत.
४. क्षेत्रनिहाय फायदे:
फार्मा क्षेत्र: औषध निर्मिती क्षेत्राला सवलती मिळाल्यामुळे भारताची जेनेरिक औषधांची बाजारपेठ अमेरिकेत अधिक विस्तारणार आहे.
आयटी सेवा: व्हिसा नियमांवरील चर्चा सुलभ झाल्यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना अमेरिकन प्रोजेक्ट्स मिळवणे सोपे जाईल.
हिरे-दागिने: सुरत आणि मुंबईतील ज्वेलरी उद्योगाला वार्षिक हजारो कोटींचा अतिरिक्त नफा अपेक्षित आहे.

नकारात्मक पैलू आणि कठीण आव्हाने

प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात, तशाच काही अटी भारतासाठी चिंताजनक ठरू शकतात:
१. रशियासोबतच्या मैत्रीची परीक्षा: या कराराची सर्वात मोठी अट म्हणजे भारताला रशियाकडून तेल खरेदी थांबवावी लागणार आहे. रशिया हा भारताचा जुना आणि विश्वासू मित्र आहे. स्वस्त रशियन तेलाचा त्याग करून महागड्या अमेरिकन तेलावर अवलंबून राहिल्यामुळे देशांतर्गत इंधन दरांवर परिणाम होण्याची भीती आहे.

२. शेतकरी आणि एमएसएमई (MSME) क्षेत्रावर दबाव: भारताने अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी ‘झिरो टॅरिफ’ (Zero Tariff) धोरण स्वीकारले आहे. अमेरिकन सफरचंद, बदाम, अक्रोड आणि डेअरी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त आल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्याशी स्पर्धा करणे कठीण जाईल.
३. ५०० अब्ज डॉलर्सची मोठी आर्थिक बांधिलकी: भारताने आगामी काळात अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सची ऊर्जा आणि संरक्षण सामग्री खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठी जबाबदारी असेल.
4.भारताचे आजवरचे धोरण हे ‘अलिप्ततावाद’
(Non-Alignment) राहिले आहे—म्हणजेच रशिया आणि अमेरिका दोघांशी मैत्री. पण या करारामुळे आपण पूर्णपणे अमेरिकेच्या गोटात गेल्यासारखे आहोत.

उद्या रशिया-चीन एकत्र आले, तर भारताला लष्करी सामग्रीसाठी (S-400 सारखी क्षेपणास्त्रे) रशियाची साथ मिळणार नाही. आपण संरक्षणासाठी पूर्णपणे अमेरिकेवर अवलंबून राहू, जे भविष्यात घातक ठरू शकते

राजकीय पडसाद आणि ‘धोरणात्मक स्वायत्तता’
देशातील विरोधी पक्षांनी या करारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रशियासारख्या जुन्या मित्राकडून तेल खरेदी थांबवण्याच्या अटीला विरोधकांनी ‘धोरणात्मक स्वायत्ततेशी (Strategic Autonomy) केलेली तडजोड’ असे संबोधले आहे. अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन भारताने आपले परराष्ट्र धोरण बदलले आहे का? अशी टीका राजकीय वर्तुळातून होत आहे.

सुवर्णसंधी की मोठे आव्हान?

हा करार भारताला ‘५ ट्रिलियन डॉलर्स’ अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा एक महामार्ग ठरू शकतो. जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी ही “सुवर्ण संधी” असली, तरी रशियाशी असलेले राजनैतिक संबंध टिकवणे आणि स्वदेशी शेतकऱ्यांचे हित जोपासणे हे सरकारसमोरील मोठे कसब ठरेल. अमेरिकन वस्तूंशी स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय शेतकऱ्यांना आणि लघुउद्योजकांना विशेष सवलती (Subsidies) देऊन बळ देणे ही काळाची गरज आहे.

हा करार म्हणजे “एका हाताने घेणे आणि दुसऱ्या हाताने देणे” असा प्रकार आहे. निर्यातीतून पैसा येईल (Win), पण इंधन आणि शेतीतून पैसा जाईल (Loss). हे गणित संतुलित करणे भारत सरकारसाठी ‘तारेवरची कसरत’ असेल.

The India-US Trade Paradigm Shift
Historic Tariff Cut: In a landmark move on February 2, 2026, the U.S. reduced punitive tariffs on Indian goods from 50% to 18%, providing a massive competitive advantage to Indian exporters over rivals like Vietnam and Bangladesh.
Sectoral Boost: Key industries such as Textiles, Gems & Jewellery, and Pharma are set for record growth. The stock market (GIFT Nifty) reacted with an 800-point surge, reflecting investor confidence.
The Russian Pivot: As a major condition, India has agreed to cease Russian oil imports, shifting its energy dependency to the U.S. This marks a significant departure from India’s traditional “Strategic Autonomy.”
Domestic Challenges: The deal opens Indian markets to Zero-Tariff U.S. agriproducts, posing a stiff challenge to local farmers and MSMEs. Additionally, India’s $500 billion purchase commitment in defense and energy will test its forex reserves.

The Verdict: While the deal is a fast-track to a $5 trillion economy, it remains a “tightrope walk” for the government to balance global diplomacy with domestic interests.

लेखक शेअर बाजार, अर्थविषयक घडामोडी, सायबर कायदा तसेच डेटा प्रोटेक्शन कायदा तज्ज्ञ आहेत.
The author is an expert in the stock market, financial affairs, cyber law, and data protection law.

ईमेल:jiteshsawant33@gmail.com
ML/ML/MS