‘कॅरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल’ वर सुप्रिया सुळेनी वेधले सरकारचे लक्ष
नवी दिल्ली, 2 : बारामतीच्या खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यांच्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत ‘कॅरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल’ वर भाषण करताना भारताच्या सागरी व्यापार क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
भारताचा समृद्ध सागरी इतिहास अधोरेखित करताना, सुळे यांनी नमूद केले की सागरी व्यापार भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून महाराष्ट्राची विस्तृत किनारपट्टी या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. मात्र, सरकारने गेल्या काही महिन्यांत शिपिंग आणि व्यापाराशी संबंधित अनेक विधेयके सादर केली आहेत. जी एकाच सर्वसमावेशक विधेयकात एकत्र केली असती, तर अधिक परिणामकारक ठरले असते, असे सुळे यांनी सूचित केले.
सुळे यांनी बंदरांच्या व्याख्येत तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीनुसार सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सुचवले. त्यांनी सरकारकडे भारतात अजूनही जुन्या हाग-व्हिस्बी नियमांचे (Hague-Visby Rules) पालन का सुरू आहे आणि भारताने रॉटरडॅम नियम (Rotterdam Rules) स्वीकारण्याचा विचार केला आहे का, याबाबत स्पष्टता मागितली. या विधेयकामुळे लागू होणाऱ्या कार्यप्रणालीबाबत चिंता व्यक्त करताना, सागरी मंडळाचे (Maritime Board) स्थान आणि केंद्र व राज्य सरकारांची भूमिका काय असेल याबाबत सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी सुळे यांनी केली. त्यांनी सर्व संबंधित घटकांचे हित जपले जाईल याची खात्री करण्याचे आवाहन केले.
भारतीय शिपिंग उद्योगासमोर उभ्या ठाकलेल्या गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधत, सुळे यांनी अमली पदार्थांची तस्करी किंवा इतर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या शिपिंग कंपन्यांना दीर्घकाळ चौकशीमुळे होणाऱ्या मोठ्या आर्थिक नुकसानीबाबत चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकरणांचा ठराविक कालावधीत निपटारा करण्यासाठी एक कार्यक्षम आराखडा तयार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी स्पष्ट केले की अमली पदार्थांसंदर्भात शून्य सहिष्णुतेची भूमिका कायम ठेवत भारतीय शिपिंग कंपन्यांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संरक्षण करणे आवश्यक आहे.
सुळे यांनी महाराष्ट्रातील वधावन बंदरावरील सरकारी गुंतवणुकीचे स्वागत केले, मात्र या बंदरासाठी जमीन अधिग्रहण करताना स्थानिक मच्छीमार आणि शेतकरी समुदायाचे हित आणि पर्यावरण, विशेषतः मॅन्ग्रोव्ह जंगलांचे संरक्षण याची काळजी घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सुळे यांनी शेवटी सरकारला आवाहन केले की, भारताच्या सागरी व्यापार व्यवस्थेला मजबूत, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि सर्व भागधारकांसाठी न्याय्य बनवण्यासाठी या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष द्यावे.
VB/ML/SL
2 April 2025
