नामांतर प्रकरणी हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली, दि. २ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव नामांतर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे.या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.नाव देण्याचा आणि बदलण्याचा अधिकार कायद्याने राज्याला दिलेला आहे. याशिवाय नाव बदललं की काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात अशी परिस्थिती असते, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. नाव बदललं की, काही लोक समर्थनार्थ आणि विरोधात असणारच आहेत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोत महत्त्वाचा मुद्दा देखील सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी दरम्यान अधोरेखीत केला आहे. अलहाबाद आणि औरंगाबाद प्रकरण एकसारखं नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
यापूर्वी 8 मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं औरंगाबादचं नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव बदलून धाराशिव करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता. हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. आता सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता औरंगाबादचं ना छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव धाराशिव कायम राहणार आहे.
उच्च न्यायालयानं नामांतर प्रकरणाच्या याचिकेत हस्तक्षेपास नकार दिला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना याचिकाकर्त्यांनी अलहाबाद आणि प्रयागराजच्या प्रकरणांचा दाखला दिला होता. या दोन्ही प्रकरणांची याचिका याच कोर्टात प्रलंबित असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं करण्यात आला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशचा कायदा वेगळा आहे. त्यामुळे ही प्रकरणं सारखी आहेत, असं म्हणता येणार नाही.
सूचना आणि हरकती मागवण्याची एक प्रक्रिया कायद्यामध्ये आहे. त्यामुळे त्याअंतर्गत धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांची नावं बदलण्याची प्रोसेस झालेली नाही, असा याचिकाकर्त्यांनी युक्तीवाद केला. त्यावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, कायद्यांतर्गत अधिकार सरकारला आहेत. ज्याप्रमाणे नाव देण्याचे अधिकार सरकारकडे आहेत, त्याचप्रमाणे नाव बदलण्याचेही अधिकार आहेत.
SL/ML/SL
2 August 2024
