CAA वर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली, दि १९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरातून २०० याचिका दाखल झाल्या होत्या. आज या याचिकांवर सुनावणी झाली. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने CAA वर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आलेल्या याचिकांवर केंद्र सरकारने उत्तर देण्यास ३आठवड्यांचा वेळ दिलाय. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी सरकारला प्रश्न केला. अधिसूचनेवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी सरकारला किती वेळ लागेल असा सवाल न्यायालयाने केला. तर कायदा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल झाल्याने कायदा रद्द करावा असं, याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे.
ज्या नागरिकांना नागरिकत्व घ्यायचं आहे ते ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. यासाठी सरकारने एक पोर्टल तयार केले आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधील हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख आणि पारसी लोकांचे शोषण होत असेल तर त्या लोकांना भारतीय नागरित्व मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या Indiancitizenshiponline.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर याबाबत सर्व माहिती तपशीलवार उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
SL/ML/SL
19 March 2024
