मेधा पाटकर यांचा कारावास सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला कायम
नवी दिल्ली, दि. १२ :
सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना फौजदारी मानहानी प्रकरणात दोषी ठरवलेली शिक्षा कायम ठेवली आहे. हे प्रकरण २००० साली दिल्लीचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी दाखल केले होते, ज्यामध्ये पाटकर यांनी त्यांच्यावर मानहानीकारक आरोप केले होते.
२००० साली दिल्लीचे तत्कालीन उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी दाखल केले होते. त्या वेळी सक्सेना गुजरातमधील एका स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष होते. मेधा पाटकर यांनी त्यांच्या विरोधात सार्वजनिकरित्या काही आरोप केले होते, जे मानहानीकारक ठरले. त्यामुळे सक्सेना यांनी २४ नोव्हेंबर २००० रोजी दिल्ली न्यायालयात फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला.
या प्रकरणात २०२४ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने पाटकर यांना दोषी ठरवून पाच महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती, तसेच ₹१० लाखांचा दंडही ठोठावला होता. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने दोषसिद्धी कायम ठेवली, मात्र प्रोबेशनच्या अटींवर त्यांना कारावासापासून सूट दिली आणि ₹१ लाख दंड व ₹२५,००० चा वैयक्तिक बॉन्ड भरायला सांगितला. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही दोषसिद्धी कायम ठेवली, पण प्रोबेशनच्या अटी शिथिल केल्या.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने केली. त्यांनी दोषसिद्धी कायम ठेवली, मात्र ₹१० लाखांचा आर्थिक दंड रद्द केला आणि प्रोबेशनच्या अटीही रद्द केल्या. त्यामुळे मेधा पाटकर यांना आता वेळोवेळी न्यायालयात हजर राहण्याची गरज नाही, पण कारावासाची मूळ शिक्षा कायम आहे.
पाटकर यांच्या वतीने वकील संजय पारीख यांनी युक्तिवाद केला की दोन प्रमुख साक्षीदारांवर विश्वास ठेवला गेला नाही आणि ईमेल पुरावा भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ६५ब नुसार प्रमाणित नव्हता. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने दोषसिद्धीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. हा निर्णय सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या जबाबदारीबाबत आणि सार्वजनिक वक्तव्यांच्या कायदेशीर परिणामांबाबत महत्त्वाचा ठरतो.
