कक्फ बोर्ड विधेयकातील 2 तरतूदींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
नवी दिल्ली, दि. १५ : वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २०२५ मधील दोन महत्त्वाच्या तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. मात्र, संपूर्ण कायदा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे कायद्याची अंमलबजावणी सुरू राहणार असली, तरी स्थगित केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी पुढील आदेश येईपर्यंत होणार नाही.
पहिली स्थगित तरतूद वक्फ बोर्डावर नियुक्त होणाऱ्या मुस्लिम सदस्यासंदर्भात आहे. या तरतुदीनुसार, संबंधित व्यक्तीने किमान पाच वर्षे नियमितपणे मुस्लिम धर्माचे पालन केलेले असावे, अशी अट होती. न्यायालयाने ही अट तात्पुरती स्थगित करताना स्पष्ट केलं की, केंद्र किंवा राज्य सरकारने धर्मपालनासंदर्भात निश्चित नियमावली तयार करेपर्यंत ही तरतूद लागू होणार नाही. त्यामुळे, सध्या या अटीच्या आधारे कोणत्याही नियुक्तीवर बंधन राहणार नाही.
दुसरी स्थगित तरतूद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांशी संबंधित आहे. नव्या कायद्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना एखादी जमीन वक्फची आहे की सरकारी, हे ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल अंतिम मानला जाणार नाही. त्या अहवालाच्या आधारे मालमत्तेच्या मालकी हक्कात कोणताही बदल करण्यासाठी संबंधित उच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक असेल. यामुळे मालमत्तेच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत न्यायालयीन नियंत्रण राहणार आहे.
या निर्णयामुळे वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकातील इतर तरतुदी लागू राहतील, मात्र वादग्रस्त बाबी न्यायालयीन परीक्षणाखाली राहतील. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलं की, संपूर्ण कायदा रद्द करण्याचा निर्णय अत्यंत दुर्मिळ प्रसंगीच घेतला जातो आणि प्रत्येक तरतुदीचे स्वतंत्रपणे परीक्षण होणे आवश्यक असते. त्यामुळे, या प्रकरणात केवळ दोन तरतुदींवर स्थगिती देऊन बाकी कायदा लागू ठेवण्यात आला आहे.
