धारावी प्रकल्प स्थगितीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
मुंबई, दि. ७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाला देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला दुबईस्थित कंपनी सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पने आव्हान दिले होते. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. याबाबत आज झालेल्या सुनावणीत अदानी समुहाकडून सुरू असलेल्या या प्रकल्पावर कोणतीही बंदी घातली जाणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाने अदानी समूहाच्या बाजूने दिलेला निर्णयही बदलण्यास नकार दर्शवला. सेकलिंक टेक्नॉलॉजीज कॉर्पोरेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, प्रस्तुत प्रकल्पाचे काम आधीच सुरू झाले आहे, ज्यामध्ये काही रेल्वे क्वार्टर पाडण्याचा समावेश आहे.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले- मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य होता, कारण रेल्वे मार्गाचा विकास करून त्याचा या प्रकल्पात समाविष्ट केला जाईल. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी प्रॉपर्टीजना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणी 25 मे रोजी होईल. धारावी प्रकल्पासाठी सुरुवातीला 7200 कोटी रुपयांची बोली लावणाऱ्या सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ते त्यांची बोली 20 टक्क्यांनी वाढवण्यास तयार आहेत. त्यावर खंडपीठाने सेकलिंकला त्यांच्या सुधारित बोलीची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
SL/ML/SL
7 March 2025
