प्रवासाला तब्बल बारा तास, मग टोल का द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
नवी दिल्ली. दि. १८: केरळमधील त्रिशूर येथील ६५ किलोमीटरच्या महामार्गावरील प्रवासासाठी १२ तास लागत असतील तर प्रवाशाला १५० रुपये टोल का भरावा, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला विचारला. त्रिशूरमधील पलियाक्कारा टोल प्लाझावर टोल वसुलीला स्थगिती देण्याच्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) आणि सवलत देणारी कंपनी, गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल राखून ठेवताना मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. “जर एखाद्या व्यक्तीला रस्त्याच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जाण्यासाठी १२ तास लागतात तर १५० रुपये का द्यावे? ज्या रस्त्याला एक तास लागतो त्याला आणखी ११ तास लागतात आणि त्यांना टोलही भरावा लागतो,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाला आठवड्याच्या शेवटी या मार्गावर सुमारे १२ तासांच्या वाहतुकीच्या कोंडीबद्दल माहिती देण्यात आली.
राष्ट्रीय महामार्ग ५४४ च्या एडप्पल्ली-मनुथी मार्गाची खराब स्थिती आणि चालू कामांमुळे होणारी तीव्र वाहतूक कोंडी यामुळे ६ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने टोल स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. “आम्ही सर्व गोष्टींचा विचार करू आणि आदेश राखून ठेवू,” असे खंडपीठाने एनएचएआयकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि सवलतीधारकाचे वरिष्ठ वकील श्याम दिवान यांच्या सुनावणीनंतर सांगितले. १४ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने टोल वसुली स्थगित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास आपली इच्छा नसल्याचे व्यक्त केले.
६ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने टोल वसुली चार आठवड्यांसाठी स्थगित करण्याचे आदेश दिले, असे निरीक्षण नोंदवून की महामार्गाची देखभाल खराब असताना आणि वाहतूक कोंडी गंभीर असताना वाहनचालकांकडून शुल्क आकारता येत नाही. त्यात म्हटले आहे की जनता आणि एनएचएआयमधील संबंध “सार्वजनिक विश्वासाचे” आहेत आणि सुरळीत वाहतूक प्रवाह राखण्यात अपयश आल्याने त्या विश्वासाला तडा जातो.
