बिहारमधील मतदार यादी पुनर्निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
नवी दिल्ली, दि. १० : बिहार निवडणुकीच्या आधीच मतदारयाद्यांचे पुनरावलोकन का करण्यात आले, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणूक आयोगाला (ECI) केली. बिहारमधील मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली यावेळी न्यायालयाने याद्यांच्या पुनरावलोकनाला हरकत नाही मात्र हीच वेळ का निवडण्यात आली, अशी टिप्पणी केली. याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनामध्ये आधार कार्ड , मतदार ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड ग्राह्य धरण्याचे निर्देश दिले.
बिहारमधील मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांची सुनावणी आज न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया व न्याययमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी एका याचिकाकर्त्याच्या वतीने गोपाल शंकरनारायणन यांनी बाजू मांडली, तर निवडणूक आयोगाकडून राकेश द्विवेदी, के.के. वेणुगोपाल व मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या पुनरावलोकनातून आधार कार्ड का वगळण्यात आले अशी विचारणा केली. त्यावर आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नसल्याचे आयोगाने सांगितले.
न्यायालयाने म्हटले की, संगणकीकरणानंतर पहिल्यांदाच पुनरावलोकन करण्यात येत आहे, या म्हणण्याचा तर्क बरोबर आहे. मात्र मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन करायचे होते तर ते आधीही करता आले असते. त्यासाठी आता खूप उशीर झाला आहे. नेमके निवडणुकीच्या आधीच हे काम का हाती घेण्यात आले. एकदा मतदारयाद्याचे काम पूर्ण झाल्यावर न्यायालय त्यावर हस्तक्षेप करु शकत नाही. याचा अर्थ ज्याचे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे, त्याला त्याची दाद मागण्याची सोयच राहणार नाही. याचिकाकर्त्यांनीकडून युक्तिवाद करताना वकिल सिब्बल म्हणाले की, आम्ही नागरिक आहोत की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. मी नागरिक नसल्याचा पुरावा त्यांच्याकडे असायला पाहिजे.
त्यानंतर मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाचे काम झाल्यानंतर याद्या पाहाव्यात व पुनरावलोकनाचे काम थांबवू नये, अशी विनंती आयोगाने न्यायालयाला केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये आयोगाच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाविरुद्धच्या याचिकांची तातडीने यादी तयार करण्यास सहमती दर्शविली. जर एसआयआरबाबत निर्देशित निवडणूक आयोगाचा आदेश रद्द केला नाही, तर ते मनमानीपणे आणि योग्य प्रक्रियेशिवाय लाखो मतदारांना त्यांचे प्रतिनिधी निवडण्यापासून वंचित ठेवू शकते, असा दावा करणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
एसआयआरच्या पृष्ठ १६ नुसार निवडणूक आयोग आधीच आधार घेत आहे. अधिकृत सूत्रांनुसार, दिलेल्या गणन अर्जांवर मतदारांचा फोटो ओळखपत्र (ईपीआयसी) क्रमांक आधीच प्रिंट केलेला आहे. एसआयआर मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की तात्पुरते स्थलांतरित झालेल्यांसह विद्यमान मतदार voters.eci.gov.in वेबसाइटवरून पूर्व-भरलेला गणन अर्ज डाउनलोड करू शकतात. तात्पुरते स्थलांतरित झालेले विद्यमान मतदार देखील गणन अर्ज प्रिंट करू शकतात आणि त्यावर स्वाक्षरी करू शकतात आणि २५ जुलैपूर्वी त्यांच्या बीएलओला पाठवू शकतात, जेणेकरून त्यांची नावे मतदार यादीच्या मसुद्यात समाविष्ट केली जातील.
SL/ML/SL
