निवारा केंद्रातील श्वानांना मोकळं सोडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
नवी दिल्ली, दि. २२ : दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (एनसीआर) मोकाट तथा भटक्या कुत्र्यांबद्दलच्या आपल्याच मागील आदेशात किंचित सुधारणा करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राजधानी परिक्षेत्रातील भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण करून त्यांच्या मूळ भागात सोडले जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण रेबीज-संक्रमित किंवा आक्रमक कुत्र्यांना सोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पण आता श्वानप्रेमी रस्त्यावर वाटेल तेथे श्वानांना खायला घालू शकणार नाहीत. महापालिकेने त्यांना खाऊ घालण्यासाठी फिडिंग पॉईंट स्थापन करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
त्याचवेळी मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येबाबत एक देशव्यापी धोरण सरकारला सुचविण्याचाही मानस व्यक्त करताना न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही नोटीस बजावली आहे. येत्या २ ऑक्टोबरनंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी प्रस्तावित आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्या संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. यासोबतच मोकाट कुत्र्यांच्या उपद्रवाबाबत देशभरातील सर्व न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले संबंधित खटलेही सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याचे आदेशही देताना खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही एक नोटीस जारी केली आहे. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या प्रदेशातील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबतची माहिती 8 आठवड्यांत देण्यास सांगितले आहे. म्हणजेच मोकाट कुत्र्यांबाबत एक देशव्यापी धोरण ठरविण्याचाही मानस न्यायालयाने दर्शविला आहे.
SL/ML/SL
