सर्वोच्च न्यायालयाकडून काँग्रेसला १ कोटी भरण्याचे आदेश
नवी दिल्ली, दि. २० (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राजकीय सभा आणि कार्यक्रमांसाठी राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेसचा वापर होणे हे आता नेहमीचेच झाले आहे. यासाठी किती राजकीय पक्ष परिवहन मंडळाला त्याचे योग्य भाडे जमा करतात ही बाब तर अलहिदाच.अशा स्थितीत काँग्रेस पक्षाला तब्बल ४२ वर्षांपूर्वी राज्य परिवहन विभागाच्या बसेसचा वापर केल्याप्रकरणी १ कोटी रुपये भरण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेश काँग्रेसला दिला आहे. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी पंतप्रधान असताना राजकीय सभांसाठी कार्यकर्त्यांची ने-आण करण्यासाठी राज्य परिवहन विभागाचा केलेला वापर काँग्रेसला महागात पडला आहे. काँग्रेसला १ कोटी रुपये जमा करण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
१६ जानेवारी १९८१ मध्ये उत्तर प्रदेश काँग्रेसकडून किसान रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यासाठी काँग्रेस कार्यकर्ते राज्य परिवहन मंडळांच्या बसेसनं आले होते. तेव्हाचं बिल ६.२१ लाख रुपये होतं. मात्र ते भरण्यात आलं नाही. १९८४ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींची हत्या करण्यात आली. त्यांच्या अस्थी दर्शनासाठी ठेवण्यात आल्या. कार्यकर्त्यांना अस्थींचं दर्शन घेता यावं यासाठी राज्यातील अनेक ठिकाणांहून राज्य परिवहनाच्या बसेस सोडण्यात आल्या. त्याचं बिल ८.६९ लाख रुपये झालं. मात्र ते भरण्यातच आलं नाही. या बिलाचा आकडा आता व्याजासह २.६८ कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे.
या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील सलमान खुर्शीद यांनी काँग्रेसची बाजू मांडली. महामंडळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना आव्हान देत आहे. कारण एकूण २.६८ कोटी रुपयांची रक्कम वादग्रस्त आहे, असा युक्तिवाद खुर्शीद यांनी केला. त्यावर पैशांच्या आकड्याला विरोध करण्यासाठी तुम्ही एक खटला दाखल केलात तर त्याचा निकाल लागण्यास २० ते ३० वर्षांचा अवधी लागेल. त्याऐवजी आम्ही याचिकाकर्त्यांची नेमकी देय रक्कम निश्चित करण्यासाठी एक मध्यस्थ नेमण्याचा विचार करतोय, असं न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले. खुर्शीद यांनी पीठाच्या सुचनेबद्दल सहमती दर्शवली. प्रदेश काँग्रेसनं १ कोटी रुपये जमा करावेत असा आदेश आम्ही देतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं.
न्यायालयानं आदेश लिहिल्यानंतर खुर्शीद यांनी रक्कम कमी करण्याची आणि चार आठवड्यांचा अवधी वाढवून देण्याची मागणी केली. त्यावर आधी आम्ही अर्धी रक्कम जमा करण्याचा आदेश देण्याचा विचार करत होतो. पण त्यानंतर आम्ही तो आकडा १ कोटी केला, असं पीठानं सांगितलं.
SL/KA/SL
20 Jan. 2024
