सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली बैलगाडा शर्यत, कम्बाला आणि जलिकट्टूवरील बंदी
नवी दिल्ली, दि. १८ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत, तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकातील कम्बाला आयोजनातील कायदेशीर अडथळे दूर केले आहेत. बैलगाडा शर्यंत आणि जल्लीकट्टू खेळाला परवानगी देणाऱ्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांचे ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. ८ डिसेंबर २०२२ रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता.
न्यायालयाने यासंदर्भातल्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारांचा अधिकार यावेळी मान्य केला. “तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू गेल्या शतकाहून अधिक काळापासून चालू आहे. हा खेळ तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे की नाही हे ठरवण्याचं काम न्यायालयाचं नाही. जर विधिमंडळानं असं ठरवलं असेल की जल्लीकट्टू तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग आहे, तर न्यायव्यवस्था त्याहून वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार विधिमंडळाला आहे. हीच बाब महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि कर्नाटकमधील कम्बाला या खेळांनाही लागू होते”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
“सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निकाल आहे. गावांत देशी खिलार जातीचा बैल प्रामुख्याने शर्यतीत पळवला जातो. मधल्या काळात शर्यत बंद असल्यामुळे हजारो बैल कत्तलखान्याकडे गेली. शेळीची किंमत जास्त होती, पण बैलाच्या खोंडाची किंमत कमी झाली होती. मी सर्वोच्च न्यायालयाचे या निर्णयासाठी आभार व्यक्त करतो”, अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली.
तामिळनाडू सरकारने क्रीडा संघटनेबाबत केलेल्या कायद्याविरोधात पेटा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. हा कायदा रद्द करण्याची मागणी पेटाने केली. प्राण्यांवर हा प्रकार चुकीचा असल्याचे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम याचिका फेटाळून लावली, परंतु पुनर्विलोकन याचिका दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते.
SL/KA/SL
18 May 2023
