सर्वोच्च न्यायालयाकडून वनताराला क्लीनचिट
नवी दिल्ली,दि. १५ : गुजरातमधील जामनगर येथे अंबानी कुटुंबाच्या रिलायन्स फाउंडेशनद्वारे चालवले जाणारे वनतारा वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र अलीकडेच चर्चेत आले होते. या केंद्रात प्राण्यांची खरेदी आणि विक्री नियमबाह्य पद्धतीने होत असल्याचा आरोप काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्थांनी केला होता. विशेषतः हत्तींच्या हस्तांतरणासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) नेमले होते.
या SIT मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांचा समावेश होता. या पथकाने भारत आणि परदेशातून प्राण्यांच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेतील कायदेशीर बाबी, वन्यजीव संरक्षण कायदा, आंतरराष्ट्रीय प्रजातींच्या व्यापारावरील करार (CITES), आयात-निर्यात नियम, तसेच प्राणी कल्याणाशी संबंधित विविध मुद्द्यांची तपासणी केली.
१५ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर अंतिम निर्णय देताना स्पष्टपणे सांगितले की, वनतारा केंद्रात प्राण्यांची खरेदी आणि विक्री ही पूर्णतः कायदेशीर पद्धतीने झाली आहे. SIT च्या अहवालात कोणतीही अनियमितता आढळून आली नाही. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, वन विभागाकडून हत्ती घेण्याची प्रक्रिया नियमांच्या चौकटीत होती आणि वनताराने सर्व आवश्यक कायदेशीर बाबींचं पालन केलं आहे.
या निर्णयामुळे वनतारा केंद्राला क्लीन चिट मिळाली असून, यापुढे हे प्रकरण पुन्हा उपस्थित होऊ दिले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे रिलायन्स फाउंडेशनच्या वन्यजीव संवर्धन कार्याला अधिक बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाने SIT च्या कार्याची प्रशंसा केली आणि त्यांच्या पारदर्शक तपासासाठी मानधन देण्याची शिफारसही केली
