हिमाचलमधील पर्यावरण विनाशाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता
नवी दिल्ली, दि. २ : सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) हिमाचल प्रदेशातील पर्यावरणीय विनाश आणि अनियंत्रित विकासाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाने म्हटले आहे की जर हिमाचलमध्ये बांधकाम आणि विकास योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशिवाय अशाच प्रकारे सुरू राहिल्या तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा हिमाचल देशाच्या नकाशावरून गायब होईल, देव करो, असे होऊ नये.
खरंतर, गेल्या शुक्रवारी एमएस प्रिस्टाइन हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यादरम्यान, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली आणि पर्यावरणीय आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांची स्वतःहून दखल घेतली आणि ती जनहित याचिका मानली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ४ आठवड्यात सविस्तर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय वन मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) हिमाचल प्रदेशातील पर्यावरणीय विनाश आणि अनियंत्रित विकासाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाने म्हटले आहे की जर हिमाचलमध्ये बांधकाम आणि विकास योजना वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशिवाय अशाच प्रकारे सुरू राहिल्या तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा हिमाचल देशाच्या नकाशावरून गायब होईल, देव करो, असे होऊ नये.
खरंतर, गेल्या शुक्रवारी एमएस प्रिस्टाइन हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यादरम्यान, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली आणि पर्यावरणीय आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांची स्वतःहून दखल घेतली आणि ती जनहित याचिका मानली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ४ आठवड्यात सविस्तर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय वन मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होईल.
राज्य सरकारने सुमारे ३ महिन्यांपूर्वी शिमलालगतच्या तारा देवी जंगलाला हिरवेगार क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले. एमएस प्रिस्टाइन हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड येथे हॉटेल बांधू इच्छिते. त्यामुळे, राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती, जी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
SL/ML/SL
