देशभरात बुलडोझरद्वारे बांधकाम पाडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून बंदी
नवी दिल्ली, दि. १७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारच्या बुलडोजर कारवाईविरोधात जमियत उलेमा ए हिंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयात आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने देशभरात बुलडोझरच्या कारवाईद्वारे कोणतेही बांधकाम पाडण्यास बंदी घातली आहे. ही बंदी १ ऑक्टोबरपर्यंत लागू राहणार आहे. त्याच दिवशी न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली. या प्रकरणात १ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार असून तोपर्यंत अशा प्रकारच्या कोणत्याही कारवाया न करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना निर्देश दिले की, अनेक राज्यात संबंधित राज्य सरकार एखाद्या प्रकरणातील आरोपींविरोधात बुलडोझर कारवाई करत आहेत. अनेकदा अशा कारवाया सूडबुद्धीने केल्या जातात. बुलडोजर बाबाचा उदो उदो कशाला?असेही न्यायालयाने सरकारला खडसावले आहे. या निर्णयामुळे उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
सार्वजनिक रस्ते, पदपथ, रेल्वे रुळ आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईला हा निर्णय लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही मालमत्तेवर कारवाई करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही बांधकाम पाडता येणार नाही. ही स्थगिती १ ऑक्टोबरपर्यंत कायम राहणार असून त्याच दिवशी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या आदेशावर आक्षेप घेतला. अशा प्रकारे संस्थांचे हात बांधणे योग्य नाही, असे त्यांनी म्हटले. त्यावर खंडपीठाने असहमती दर्शवली. बुलडोझरची कारवाई दोन महिने थांबली तर आकाश कोसळणार नाही. १५ दिवसात काय होणार आहे? कलम १४२ अन्वये मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून आम्ही हा आदेश देत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन म्हणाले की, नियमाविरोधात जर एकही बुलडोझर कारवाई करण्यात आली असेल तर ती चुकीची आहे. हे राज्यघटनेच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, ‘आम्ही पुन्हा स्पष्ट करतो की, बेकायदा बांधकामे पाडण्याच्या आड आम्ही येत नाही, पण कार्यकारी न्यायाधीश होऊ शकत नाही. बुलडोझरच्या कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर वकील चंदर उदय सिंह म्हणाले की, न्यायालयाने चिंता व्यक्त केल्यानंतरही अशा कारवाया सुरू आहेत.
ML/ML/SL
17 Sept 2024
