राज्याची आर्थिक नियोजन शिस्त बिघडल्याने पुरवणी मागण्या फसणार
मुंबई, दि. २७ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : प्रत्येक अधिवेशनात सरकारला सातत्याने पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागत आहेत, यावरून राज्यातील आर्थिक नियोजनाची शिस्त बिघडली असल्याचे सिद्ध होते, अशा शब्दांत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. ६ लाख २ हजार ०८ कोटी रुपयांचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सरकारने मांडलेला आहे. तर पावसाळी अधिवेशनात ४१ हजार २४३ कोटी रुपयांच्या तर हिवाळी अधिवेशनात ५५ हजार ५२० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. एकूण पुरवणी मागण्यांचा विचार केला तर त्या मूळ बजेटच्या १६.६% अधिक मागण्या नोंदविण्यात आल्या आहेत. या सर्वांचा विचार केला असता राज्यात आर्थिकदृष्ट्या नियोजनाचा अभाव असल्याचा दिसून येतो. सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे बोलत होते.
राज्यात मोठया प्रमाणात गुंतवणूक होत नसल्यामुळे सरकार आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आले आहे. त्यामुळे सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प अधिवेशनात सादर केलेल्या ८ हजार ९०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागेल. तसेच या पुरवणी मागण्या या गुत्तेदारांना पोसण्यासाठी असल्याचा गंभीर आरोपही विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतल्यास जिल्हा नियोजन निधीच्या खर्चातही मोठया प्रमाणात तफावत आहे. राज्यात ५२ हजार पोलीस पद तातडीने भरावी, पोलीस निवासस्थानांचा प्रश्न तात्काळ निकाली काढावा तसेच पोलीस कुटुंब कल्याण योजना मार्गी लावावी, अशी मागणीही विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी परिषद सभागृहात लावून धरली.
कांदा निर्यातबंदी, बंद असलेले सीसीआय कापूस खरेदी केंद्र, दुधाचे घसरलेले दर, महानंद डेअरीचे होत असलेले खासगीकरण, महापालिकांमध्ये अधिकाऱ्यांची सुरू असलेली मनमानी आदी मुद्द्यांवर दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई गोवा मार्गासाठी ६ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च केला जातो. मात्र ग्रामीण भागातील
छोट्या रस्त्याला पैसे मिळत नसल्याची खंत दानवे यांनी व्यक्त केली.
जलसंपदा विभागातील ८९ लघु सिंचन प्रकल्प निधी अभावी पूर्ण झाले नाही, तसेच मराठवाडयात सिंचनासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची मागणीही दानवे यांनी केली. दावोसमध्ये मोठया प्रमाणात गुंतवणूक केल्याचा गवगवा सरकारकडून करण्यात आला. मागच्या वर्षी आलेल्या गुंतवणूकीबाबत खुलासा करण्याची मागणी दानवे यांनी केली.
राज्यातील उद्योजक तिथे जाऊन करार करतात, असा आरोप करत ३४ कोटी रुपये खर्च करून दावोसला गेलेल्या शिष्टमंडळाच्या पदरात काय पडलं, असा सवाल देखील दानवे यांनी उपस्थित केला. आदिवासी नागरिक राहत असलेल्या भागातील आरोग्य व्यवस्था, कुपोषित बालकं, सरकारी दवाखान्यांचे खासगीकरण, महिलांची प्रसूतीसाठी होणारी हेळसांड यावर दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
आदर्श, साई राम, ज्ञान राधा आदी मल्टिस्टेट बँकामध्ये मोठया प्रमाणात घोटाळा झाला आहे. मलकापूर मल्टिस्टेट बँक ही भाजपच्या माजी आमदाराची आहे, त्यात घोटाळा होऊन अद्याप प्रशासक नेमला नाही. ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करूनही एक रुपया ही अनुदान मिळालं नाही.१ हजार २१ महसूल मंडळांना सवलती देण्याच्या घोषणा करूनही अद्याप मदत देण्यात आली नाही.
हिवाळी ऋतू सुरू असतानाही कोरेगाव सातारा जेजुरी सासवड भागात पाणी टंचाईमुळे टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. त्यामुळे चारा छावणी सुरू करावी. ८ हजार कोटी रुपये विमा वसूल केला गेला. मात्र विमा कंपन्यांनी ३ हजार ४८ कोटी रुपये इतकीच विम्याची रक्कम दिली. राज्यात अडीच हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असताना अजून १७५० आत्महत्याग्रस्त कुटुंब मदतीपासून वंचित आहेत. मदत पुर्नवसन विभागाने केलेल्या घोषणा आणि मदत यात कोणतीही ताळमेळ नाही. सरकार विकासाऐवजी अन्य विषयावर अधिक लक्ष देत आहे. या पुरवणी मागण्यांमध्ये शेतकरी आणि जनतेच्या हिताचं प्रतिबिंब दिसत नसून कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी पुरवणी मागण्या सादर केल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
ML/KA/SL
27 Feb. 2024
