कर्जतमधील हलाल टाउनशिप बाबत NHRC कडून सरकारला नोटीस
मुंबई, दि. ४ : रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात सुकून एम्पायर( Sukoon Empaire Muslim Township) या रिअल इस्टेट प्रकल्पांतर्गत केवळ मुस्लिम (समाजासाठी हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप विकसित केली जात असल्याच्या तक्रारीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून २ आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या तक्रारीनुसार या टाउनशिपचा प्रचार फक्त मुस्लिम समाजासाठी केला जात आहे. ज्यामुळे सामुदायिक विभाजन होऊन भारतीय संविधानातील समानता, धर्मनिरपेक्षता व भेदभावविरोधी तत्त्वांचे उल्लंघन होत आहे. हा प्रकल्प सामाजिक, घटनात्मक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही धोकादायक ठरू शकतो. आयोगाने महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (RERA)ला विचारले आहे की या प्रकल्पास परवानगी कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार दिली आहे का? याबाबत खुलासा करावा.
राष्ट्रीय बालहक्क आयोग अध्यक्ष आणि मानवाधिकार सदस्य प्रियांक कानूनगो यांनी यासंदर्भात एक व्हिडिओ एक्सवर टाकत टिपणी केली की, ही केवळ जाहिरात नसून हे राष्ट्रांतर्गत राष्ट्र तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. या व्हिडिओमध्ये हिजाब परिधान केलेली महिला म्हणते की, समान विचारसरणीची कुटुंब, हलाल वातावरणात सुरक्षितपणे राहतात. ही गुंतवणूक फक्त पैशाची नाही, तर कुटुंबाच्या भविष्याची आहे.
यावर प्रतिक्रिया देताना आमदार रोहित पवार म्हणाले की, या देशात आणि राज्यात सर्व जाती-धर्मांचे लोक एकत्र राहतात. त्यामुळे कोणत्याही इमारतीची जाहिरात फक्त जात किंवा धर्माच्या आधारावर करणे संविधानविरुद्ध आहे. कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव मान्य नाही, असे आमचे ठाम मत आहे
