*”ई-बाईकच्या बिनधास्त वापरावर लगाम घालण्यासाठी कायद्यात तरतूद करा!” – डॉ. राजन माकणीकर
मुंबई, दि 3
मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. यामध्ये नव्याने उद्भवलेली आणि वेगाने वाढणारी समस्या म्हणजे इलेक्ट्रिक बाईक (ई-बाईक) चा अनियंत्रित व बिनधास्त वापर. याच पार्श्वभूमीवर विद्रोही पत्रकार डॉ. राजन ईश्वर माकणीकर, के. ईश्वर फौंडेशन (NGO) चे संस्थापक आणि पर्यावरण सामाजिक कार्यकर्ते यांनी एक सखोल, ठोस आणि कायदेशीर मागणीचे पत्र महाराष्ट्र शासनाकडे सादर केले आहे.
डॉ. माकणीकर यांनी आपल्या निवेदनात ई-बाईकच्या बिनधास्त वापरामुळे निर्माण झालेल्या खबरदारीच्या पातळीवरील पाच प्रमुख समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे:
- हेल्मेट न वापरणे: अपघाताच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ; अनेक मृत्यू टाळता आले असते व पुढे येऊ शकतात.
- वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन: सिग्नल तोडणे, फूटपाथवरून वेगात गाडी चालवणे, पादचाऱ्यांचे जीव धोक्यात.
- नोंदणी, लायसन्स आणि इन्शुरन्सचा अभाव: अपघात झाल्यास जबाबदारी निश्चित करता येत नाही.
- अल्पवयीन मुलांकडून वापर: शाळकरी विद्यार्थी रस्त्यावर बेधडक गाड्या चालवताना दिसतात.
- वाहतूक कोंडी व कायदा सुव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम: शहरात अनियंत्रित वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढतेय.
डॉ. माकणीकर यांच्या प्रमुख ठोस मागण्या:
- २५ किमी/ताशी पेक्षा अधिक वेगाच्या ई-बाईकसाठी RTO नोंदणी, लायसन्स व इन्शुरन्स सक्तीचे करावे.
- हेल्मेटचा वापर सर्वच प्रकारच्या ई-बाईकसाठी बंधनकारक करण्यात यावा.
- विक्रेते केवळ वाहतूक विभागाच्या परवानगीनेच वाहनांची विक्री करू शकतील, असा नियम करावा.
- वाहतूक पोलीस व RTO अधिकाऱ्यांना कारवाईसाठी विशेष प्रशिक्षण व अधिकार द्यावेत.
- शाळा, महाविद्यालये व सार्वजनिक ठिकाणी जनजागृती मोहीम राबवून मुलांना व पालकांना माहिती दिली जावी.
“रस्त्यावरील शिस्त ही केवळ कायद्याची जबाबदारी नसून, ती आपल्या सर्वांच्या सुरक्षेची हमी आहे,” असे ठाम मत व्यक्त करत डॉ. माकणीकर यांनी मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व मुंबई महापालिका यांच्याकडे त्वरित कायदेशीर पावले उचलण्याची विनंती केली आहे.
ई-बाईकचा वापर पर्यावरणपूरक असला, तरी त्याच्या अनियंत्रित वापरामुळे सामाजिक शिस्त, कायदा-सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास, भविष्यात गंभीर अपघात व कायदा सुव्यवस्थेचा भंग अटळ ठरेल, असा इशाराही या पत्रात डॉ. राजन माकणीकर यांच्याकडून देण्यात आला आहे.
