तुरीचे स्टॉक लिमिट उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई
नवी दिल्ली, दि. १५ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : अन्नधान्यांचे दर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर सातत्याने प्रयत्न होताना दिसत आहे. तुरीचे भाव कमी करण्यासाठी सरकार प्रत्येक पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना दरावर लक्ष ठेवण्याचे तसेच स्टॉक लिमिटचे पालन न करणाऱ्यांवर कडक कारवाईच्या सूचना केल्या.तसेच सरकारी गोदाम कोर्पोरेशन्सच्या अधिकाऱ्यांना तुरीच्या स्टॉकची माहिती देण्यास सांगितले.
केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने नुकतीच तूर आणि उडदाच्या भावासंदर्भात एक बैठक घेतली. या बैठकीला राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यांच्या अन्न विभागांना स्टॉक लिमिटचे कडक पालन करण्याच्या सूचना केल्या.
स्टॉक लिमिटचे पालन न करणारे व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग आणि आयातदारांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. देशात तूर आणि उडदाची साठेबाजी होत असल्याचे केंद्राने अनेकदा स्पष्ट केले. त्यामुळे भाव वाढत असल्याचा दावाही सरकारने केला. त्यामुळे केंद्र सरकारने २ जून रोजी तूर आणि उडदावर ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत स्टाॅक लिमिट लावले.
सरकारने घाऊस व्यापाऱ्यांना आणि मोठ्या विक्री साखळी संस्थांना २०० टन साठ्याची मर्यादा दिली. तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना आणि एका किरकोळ विक्री केंद्राला ५ टन टनांची मर्यादा आहे. प्रक्रिया उद्योगांना वार्षिक क्षमतेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत साठा ठेवता येणार आहे. तसेच सर्वांनी आपल्याकडील साठ्याची माहिती देण्याचेही आदेश दिले.
तुरीच्या वाढत्या भावाची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक कल्याण विभागाने मार्च महिन्यात निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. ही समिती राज्य सरकारांसोबत आयातदार, मिलर्स, स्टाॅकीस्ट, व्यापारी आदी बाजारातील घटकांकडील तुरीच्या साठ्यावर नजर ठेवत आहे.
तसेच कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रेदश आणि तमिळनाडूतील स्थानिक पातळीवर जाऊन माहिती घेण्यासाठी १२ अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमण्यात आली होती. या समित्यांचे कामही सुरु असून सरकारला माहिती देण्यात येत आहे.
SL/KA/SL
15 June 2023
