समूह शाळा योजनेला राज्यभरातून विरोध
मुंबई, दि. २९ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्यामध्ये १ लाख १० हजार शाळांपैकी सुमारे ६५ हजार शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. मात्र कमी पटसंख्येमुळे ग्रामीण, आदिवासी भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आगामी काळात समूह शाळा योजना राबविण्यासाठी शिक्षण विभागाने पावले उचलली आहेत. मात्र राज्यात निर्धारित वेळेत एकही प्रस्ताव दाखल न झाल्याने समूह शाळांवर अघोषित विरोध केल्याचे स्पष्ट होत आहे.
समूह शाळा योजनेमुळे राज्यातील शिक्षकांची सुमारे तीस हजारांहून अधिक पदे अतिरिक्त होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, पालक, शिक्षणप्रेमी, शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी, आदिवासी संघटना आदींसह विरोधी पक्षनेते नाना पटोलेंकडून समूह शाळा योजनेला कडाडून विरोध होत आहे. दरम्यान सोलापूर जिल्ह्यातील काही निवडक शाळांचा प्रस्ताव वगळता राज्यात एकही प्रस्ताव आलेला नाही.
कमी पटाच्या शाळांमध्ये या सर्व बाबींची अनुपलब्धता असल्याने याचा गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकासावर प्रतिकूल परिणाम होताना दिसत आहे. अशा प्रकारे युक्तिवाद करून समूह शाळा योजनेचे महत्त्व शिक्षण विभागाकडून पटवून दिले जात होते. परंतु राज्यातून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
राज्यातील शून्य ते वीस विद्यार्थी संख्येच्या असलेल्या सरकारी शाळांचे समायोजन करून, तोरणमाळ, पानशेत येथील समूह शाळांच्या धर्तीवर राज्यात समूह शाळा निर्मितीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत मागविले होते. त्यासाठी शिक्षण विभागाने १५ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु या मुदतीत एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही.
SL/KA/SL
29 Oct. 2023
