परिपत्रकात शब्दीक खेळ करत सरकारचा हिंदी सक्तीचा प्रयत्न
मुंबई, दि. १८ : राज्य सरकार गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांवर हिंदी भाषा लादण्यासाठी वेगवेगळ्या कुरापती लढवत आहे. त्याला होणारा विरोध लक्षात घेऊन आज राज्य सरकारने सुधारित परिपत्रकात शब्दच्छल करत हिंदी सक्तीचे धोरण पुन्हा एकदा दामटले आहे. राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज सकाळी पत्रकार घेऊन सरकारने आपल्या निर्णयात केलेल्या या बदलाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, “शैक्षणिक धोरणाच्या नवीन शासन निर्णयानुसार राज्यात इंग्रजी, हिंदी आणि इतर सर्व माध्यमांच्या शाळेत मराठी भाषा बंधनकारक आहे. शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नसल्याचे निदर्शनास आले तर कठोर कारवाई केली जाईल. मात्र पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा निवडण्याचा पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. ते आपल्या इच्छेनुसार कोणतीही तिसरी भाषा शिकू शकतात.” अर्थातच ही तिसरी भाषा म्हणजे हिंदीच आहे, हे वेगळे सांगायला नको.
शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, हिंदी ही अनिवार्य नसेल. ती सामान्य तृतीय भाषा असेल आणि विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा निवडण्याचा अधिकारदेखील असेल.या विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शवली तर त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकण्याची परवानगी दिली जाईल. यासाठी एकूण पटसंख्येतील २० विद्यार्थ्यांनी हिंदी व्यतिरिक्त दुसरी भाषा शिकण्यास इच्छा दाखवली तर ती भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल, अन्यथा ती भाषा ऑनलाइन शिकवली जाईल.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार महाराष्ट्रात हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतलेला निर्णय विरोधामुळे मागे घेतला होता. मात्र, यासंदर्भात सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात पुन्हा शब्दांचा खेळ केला. हिंदीसाठी अनिवार्य हा शब्द वगळून ती सर्वसाधारणपणे पर्यायी भाषा असल्याचे नमूद केले. याचा अर्थ तिसरी भाषा म्हणून हिंदी मागच्या दाराने शिकवली जाणारच आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून आज पुन्हा एकदा राज्यभरात संताप व्यक्त झाला.
SL/ML/SL
