राज्य सरकारने जाहीर केले नवे सोशल मीडिया नियम
मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नवीन आणि महत्त्वाचे नियम जाहीर केले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. डिजिटल युगात सोशल मीडिया संवादाचा प्रभावी मार्ग असला तरी गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी माहिती पसरवणे किंवा शासकीय नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी ही तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत.
या नियमांचा अंमल राज्य शासनातील अधिकारी-कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम आणि करारपद्धतीने नेमलेले कर्मचारी यांच्यावर राहील. बाह्यस्रोतातून नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, 1979 हे सोशल मीडियावरही लागू राहतील. नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिस्तभंग कारवाई होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
शासकीय धोरणांवर टीका करणे किंवा त्यांच्याविरुद्ध प्रतिकूल मत मांडणे बंदी आहे. सोशल मीडियाचा वापर जाणूनबुजून आणि जबाबदारीने करावा. वैयक्तिक आणि कार्यालयीन खाती वेगळी ठेवावी. बंदी घातलेल्या वेबसाइट्स किंवा अर्जांचा वापर टाळावा. शासकीय योजनांचा प्रसार अधिकृत माध्यमांतून करावा. कार्यालयीन कामासाठी व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्रामचा वापर करता येईल. योजनांच्या यशाबाबत पोस्ट करताना स्वतःची प्रशंसा टाळावी, असे नियमात म्हटले आहे.
गोपनीय दस्तऐवज प्राधिकृत मंजुरीशिवाय सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करू नये. आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक किंवा मानहानीकारक मजकूर पोस्ट किंवा पाठवणे बंदी आहे. वैयक्तिक खात्यावर शासकीय पदनाम, लोगो, गणवेश किंवा मालमत्तेचे फोटो टाळावेत. बदली झाल्यास कार्यालयीन खाते योग्यरित्या हस्तांतरित करावे, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. शासनाने स्पष्ट केले की, नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई होईल. यामुळे शासकीय विश्वासार्हता अबाधित राहील.
SL/ML/SL
