महिला आरक्षणावर उमटली मोहर! राष्ट्रपतींनी दिली मंजुरी

मुंबई, दि. 29 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क):  महिला आरक्षण बिलावर आज शेवटची मोहर उमटली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी महिला आरक्षण बिलावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे देशात नारी शक्ती वंदन अधिनियम अस्तित्वात आला. दहा दिवसांपूर्वी 20 सप्टेंबर रोजी लोकसभा आणि 21 सप्टेंबर रोजी राज्यसभेत या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. हा कायद्या बहुमताने मंजूर झाला होता. केंद्र सरकारने या बिलासाठी खिंड लढवली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा कायदा लटकलेला होता. या नवीन कायद्यानुसार महिलांना 33 टक्के वाटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पण हा कायदा लागू होण्यासाठी अजून मोठी कवायत बाकी आहे. जोपर्यंत देशात जनगणना होत नाही. तोपर्यंत आकडेवारी हाती येणार नाही आणि हा कायदा लागू होणार नाही.

नव्या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची जनगणना आणि परिसीमन पूर्ण झाल्यानंतर महिलांना या कायद्याचा लाभ घेता येईल. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ही एक महत्त्वपूर्ण क्रांती असल्याचे मत व्यक्त केले आणि परिणामी महिला आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. भारत सरकारने राजपत्राद्वारे याची अधिसूचना दिली आहे.

नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयकावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि राज्यसभेचे सभापती यांनी स्वाक्षरी करून गुरुवारी राष्ट्रपतींना पाठवले. महिला आरक्षण विधेयकासाठी केंद्र सरकारने या महिन्याच्या मध्यात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजुरी मिळाली.

आरक्षणानंतरचे चित्र

नारी शक्ती वंदन अधिनियम लागू झाल्यानंतर लोकसभेत 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. हे आरक्षण पुढील 15 वर्षांसाठी असेल. त्यानंतर संसदेला वाटले तर हे आरक्षण पुढे चालू ठेवता येईल. हे आरक्षण थेट जनतेतून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना लागू असेल. यामध्ये राज्यसभा आणि राज्याच्या विधानपरिषद यांचा समावेश नसेल.

ML/KA/PGB
29 Sep 2023