तरुणांना रोजगारक्षम करण्यासाठी नीति आयोगाकडून विशेष शिफारस
नवी दिल्ली, दि १३ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधून पदवी धरणाऱ्या तरुणांच्या रोजगार क्षमतेवर परिणाम करणारा एक प्रमुख घटक म्हणजे इंग्रजी भाषेचे अपुरे प्राविण्य. नीती आयोगाने या संस्थांना इंग्रजी आणि परदेशी भाषा प्रवीणता कार्यक्रम राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भाषा संघटनांशी सहकार्य करण्याची शिफारस केली आहे.
देशात उच्च शिक्षण घेणारे 80 टक्के विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतात आणि म्हणूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 ची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांच्या इंग्रजीकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
संबंधित नोकरीच्या कौशल्याच्या अभावामुळे राज्यांकडून “टॅलेंट ड्रेन” सह राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांसमोरील अनेक आव्हाने या अहवालात नमूद करण्यात आली आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, “अनेक राज्यांमध्ये असलेल्या स्थानिक उद्योगात प्रामुख्याने राज्याबाहेरून प्रतिभावान लोक काम करण्यासाठी येतात आणि याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्थानिक तरुणांमध्ये इंग्रजी भाषेचे अपुरे ज्ञान.”
विद्यार्थ्यांच्या रोजगार क्षमतेत वाढ करण्याची नितांत गरज आहे, जेणेकरून त्यांना राज्यातच राहून केवळ प्रादेशिकच नव्हे तर राष्ट्रीय स्तरावर ही वाढ आणि विकासात हातभार लावावा लागेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी नीती आयोगाने विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी आणि इतर परदेशी भाषा प्रवीणता कार्यक्रम राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भाषा संघटनांशी भागीदारी करण्याची शिफारस केली आहे.
SL/ML/SL
13 Feb. 2025
