पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालयासह वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी.

पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने आज मान्यता दिली आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी दिलासादायक आणि ऐतिहासिक ठरणाऱ्या या निर्णयाला आज मूर्त स्वरूप मिळाले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.

उद्योग नगरी म्हणून ख्याती असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरांच्या विकासात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मोठे योगदान आहे. या उद्योग नगरीचा विस्तार सातत्याने वाढत आहे. येथील नागरिकांना आपल्या फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरणांसाठी पुणे येथील न्यायालयांपर्यंत धाव घ्यावी लागत होती. सोळा किलोमीटर अंतर, वाढलेली लोकसंख्या, वाहतुक कोंडी, औद्योगिकीकरण आणि सतत न्यायालयीन वाढत्या प्रकरणांची संख्या पाहता, स्थानिक न्यायालयांची गरज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनेकवेळा अधोरेखित केली होती.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालयासह वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. या पाठपुराव्याचा परिणाम म्हणजेच २६ पदांसह जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय, २४ पदांसह वरिष्ठस्तरीय दिवाणी न्यायालय व चार पदांसह शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासाठी एकूण ५४ नवीन पदांना मान्यता देण्यात आली असून, ४ कोटी ३० लाख रुपये वार्षिक आवर्ती खर्च आणि ६८ लाख रुपये अनावर्ती खर्च, असे एकूण मिळून ४ कोटी ९८ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.

सध्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मालकीच्या इमारतीत कनिष्ठ न्यायालये कार्यरत असून, त्याच ठिकाणी प्रस्तावित न्यायालयांसाठी कक्ष उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. न्यायाधीशांच्या निवासासाठी अजमेरा शासकीय वसाहत, पिंपरी येथील १९ रिक्त घरांचा वापर होणार आहे.

“पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या महापालिकेला स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नितांत गरज होती. नागरिकांना आता पुण्याला न जाता स्थानिक न्यायालयांतूनच न्याय मिळेल, याचा अत्यंत आनंद आहे.” अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. KK/ML/MS