अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी उल्हासनगरमध्ये ‘एक खिडकी योजना’
मुंबई, दि. १८ : उल्हासनगरमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकार आता ‘एक खिडकी योजना’ (Single Window System) सुरू करणार आहे. विधानसभा अधिवेशनात आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ही माहिती दिली. या प्रक्रियेत दिरंगाई करणाऱ्या किंवा निष्क्रियता दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, यांनी 2005 पासूनच्या धोरणांचा आणि सद्यस्थितीचा आढावा मांडला. ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर शहरातील अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात शासनाच्या 2006 च्या अधिनियामातंर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार दिले होते.
बांधकामे नियमित करण्याबाबत त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 22013 अर्जांपैकी 15587 अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळले गेले होते आणि केवळ 138 जणांना ‘डी’ फॉर्म (नियमितीकरणाचे प्रमाणपत्र) मिळू शकले होते. त्यानंतर 2019 मध्ये हे अधिकार आयुक्तांकडे अधिकार सोपवण्यात आले. मात्र, कोरोना काळ आणि रेडिरेकनरच्या जाचक दरांमुळे या योजनेला हवा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही, असंही मिसाळ यांनी म्हटलं.
