खरीपाच्या तोंडावर राज्यात युरिया आणि डीएपी चा तुटवडा

मुंबई, दि. २५ : दरवर्षींपेक्षा १५ दिवस आधीच दाखल झालेल्या मान्सूनमुळे राज्यातील खरीपाच्या पेरण्या खोळंबल्यामुळे शेतकरी वर्ग चिंतेत होता. आता काहीशा उशीराने पेरण्या पार पडल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना युरिया आणि डीएपी या अतिशय महत्त्वाच्या खतांच्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. राज्यातील विविध भागधारकांनी आज ही बाब स्पष्ट करत सरकारकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हंगाम सुरू होण्यापूर्वी, जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडून संबंधित विक्री अंतर्गत खतांची साठवणूक आणि संरक्षण केले जाते. राज्य सरकार मार्केटिंग फेडरेशनला वाहतूक, गोदामाचे भाडे, कर्जाावरील व्याजासाठी निधीही देते. मात्र पेरण्यांच्या तोंडावर खतांचा तुटवडा असल्याने राज्यभरातील शेतकऱ्यांची चिंता वाढलीय.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार,राज्यात खरीप हंगामासाठी एकूण 15.52 लाख मेट्रिक टन युरिया आणि 4.60 लाख मेट्रिक टन डीएपी खत लागते. मात्र आतापर्यंत फक्त 5.20 लाख मेट्रिक टन युरिया आणि 1.26 लाख मेट्रिक टन डीएपीच मिळाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत आणि योग्य दरात खत मिळत नाही, आणि काळाबाजार वाढत असल्याचीही तक्रार शेतकरी करत आहेत. दुसरीकडे, कॉम्प्लेक्स खतांचा साठा मात्र राज्यात भरपूर आहे. गरजेपेक्षा 113 टक्के अधिक साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे या खतांचा योग्य वापर करून ही टंचाई थोडीशी तरी भरून काढता येऊ शकते, असं विक्रेत्यांचं म्हणणं आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी खते बियाणे कीटकनाशके विक्रेते संघटनेचे माजी अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी सांगितलं, “राज्याला आवश्यक तो साठा वेळेत मिळाला पाहिजे. राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड (RCF) या केंद्र सरकारच्या कंपनीचं मुख्यालय मुंबईत आहे. पूर्वी या कंपनीचं 70 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रासाठी राखून ठेवण्यात यायचं. पण सध्या हे खत राजस्थानला दिलं जातंय, आणि तिथल्या खासगी कंपन्या महाराष्ट्राला खत पुरवत आहेत. ही व्यवस्था अन्यायकारक आहे आणि सरकारने यात लक्ष घालणं गरजेचं आहे.”