मंत्रालयातील सल्लागार नामक लूटीला चाप बसणार
मुंबई, दि. १ : मंत्रालयात विविध खात्यात नियुक्त करण्यात आलेले सल्लागार आयटी विभागाकडून एम्पॅनेल्ड करण्यात आले असले तरी त्याची पुढची कुठलीही माहिती महा आयटीकडे पुढे देण्यात येत नाही. त्यामुळे कोणती एजन्सी, अथवा व्यक्ती नियुक्ती करण्यात आली, त्यांना किती मानधन अथवा मेहनताना दिला जातो याची कुठलीही माहिती आंयटी विभागाला देण्यात येत नाही, त्यामुळे यापुढे मंत्रालयात नियुक्त करण्यात आलेल्या कंन्सटल्टंट ची सर्व माहिती आयटीकडे आली पाहिजे त्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करा, असे निर्देश राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आश‍िष शेलार यांनी आज आयटी विभागाच्या अध‍िकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे कंन्सल्टन्सीच्या नावाखाली विविध खात्यात सुरू असलेल्या लूटीला चाप बसणार आहे.
आज माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या संपूर्ण विविध कार्यक्रम, धोरणं, शासन निर्णय, बळकटीकरण या सगळ्या विषयामधल्या पुनर्विलोकनाची बैठक मंत्री ॲड आश‍िष शेलार यांनी घेतली. या बैठकीला आयटी विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटीया, महाआयटीचे संचालक संजय काटकर आणि संबध‍ित अधिकारी उपस्थ‍ित होते. आज ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी या बैठकीतून समोर आलेल्या आहेत त्यामध्ये मंत्रालय आणि एकुणच शासकीय कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कन्सल्टंट नावाची सेवा राज्यातल्या विविध विभागांमध्ये आपण घेत असतो. २०१८ ला जो शासन निर्णय झाला त्या आधारावर या कन्सल्टंटची नियुक्ती त्या-त्या विभागाची आवश्यकता, त्यातले असलेले त्यांचे प्रकल्प, त्यांचे कार्यक्रम यासाठी या कन्सल्टंटचा उपयोग होतो. १८ च्या शासन निर्णयानंतर २०२३ ला शासन निर्णय निघाला.
पण आता शासनाच्या असे लक्षात आलेय की, कन्सल्टंट या नावाखाली सहा एम्पॅनेल्ड एजन्सीजच्या २४६ इंडिव्हिज्युअल्स हे विविध विभागांमध्ये राज्य सरकारच्या काम करत आहेत. त्या सगळ्यांचे आवश्यक मेहनताना, पगार सुद्धा तो तो विभाग म्हणजे राज्य सरकार देत आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभाग त्या कन्सल्टन्सींना एम्पॅनेल्ड करत आहे. पण सुपरवायझरी काम करणाऱ्या कन्सल्टन्सी सेवेमधला अधिकारी किंवा व्यक्ती हा खाजगी व्यक्ती मंत्रालयात एवढ्या विभागात काम करतो आणि सुपरवायझरच्या नावावर विविध विभागातून एकाच वेळेला त्याला अपेक्षित असलेल्या मेहनतानाच्या चौपट पाचपट सुद्धा मेहनताना, पगार तो घेत असतो. हा राज्य सरकारचा आपला तोटा आहे. ही लूट आहे. हे अयोग्य आहे. म्हणून या कन्सल्टन्सीचं एक पोर्टल माहिती तंत्रज्ञान विभागाने बनवायचं ठरवले आहे. सर्व विभागांनी त्यांच्याकडे असलेल्या कन्सल्टंटची संपूर्ण माहिती, विभागात काम करणाऱ्या कन्सल्टंटच्या इंडिव्हिज्युअल्स सहित, त्यावर द्यावी हे अपेक्षित आहे. आणि त्या पद्धतीच्या नावाचा शासन निर्णय की जर कन्सल्टंटनी त्याचं काम योग्य केलं नाही किंवा विभागाने ती माहिती दिली नाही, तर त्यावर काय करावं हे मुख्यमंत्र्यांशी अवगत करून नवीन शासन निर्णय करण्याच्या निर्णय आपण त्या ठिकाणी केला आहे, असे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आश‍िष शेलार यांनी बैठकीनंतर माहिती देताना सांगितले.
गोल्डन टेडामध्ये नागरिकांना सूचना देणारी यंत्रणा व्यवस्था करा
गोल्डन डेटा महासमन्वय विषयी माहिती देताना मंत्री ॲड आश‍िष शेलार म्हणाले की, ज्यामध्ये १५ कोटी डेटा आपल्याकडे जमा झाला. त्यापैकी ५ कोटी, जवळजवळ ६ कोटीच्या दरम्यानचा डेटा व्हेरिफाईड झाला. मोठी प्रगती आपण १४४ ॲट्रिब्यूट्स करून पूर्ण काम केलेलं आहे. तो गो लाईव्ह करण्याआधी आणि त्याचं UID सर्टिफिकेशन मिळण्याआधी किंवा त्याबरोबर काही गोष्टी कराव्यात असे निर्देश मी त्या ठिकाणी दिले आहेत.
- याच महाआयटी एकदा जनरेट प्रत्येक नागरिकांचा महाराष्ट्रातला झाल्यानंतर त्याला या महा आयटी बरोबर या महासमन्वयच्या पोर्टलच्या माध्यमातून सिटिझन्स अवेअरनेस सिस्टिममध्ये मेसेज देण्याची व्यवस्था आवश्यकतेनुसार करावी.
- या पोर्टलवर येणारे वैध, अवैध किंवा बदल अन्य कुठलेही प्रकार किती वेळा होतात आणि त्या धोका निर्माण होऊ नये म्हणून एक फायरवॉल, एक सेफ्टी वॉल या आपल्या गोल्डन डेटा प्रोजेक्टच्या माध्यमातून महासमन्वयमध्ये नव्याने अद्ययावत निर्माण करावी.
- एकाच वेळेला खूप नागरिक जर आले, तर त्याचा परिणाम आणि खूपचा वेळ जाऊ नये म्हणून याची लोड टेस्टिंग अद्ययावत पद्धतीची आवश्यकतेनुसार लोड टेस्टिंग करावी.
- DG यात्रा याच्याशी हा महासमन्वय कॉन्फिगरेशन त्याचं असलं पाहिजे, कनेक्शन असलं पाहिजे, इंटिग्रेशन असलं पाहिजे याची व्यवस्था करावी.
- या आपल्या महासमन्वयच्या पोर्टलवर AI सर्च इंजिनचा वापर करून डेटा सोर्सच्या विभागाला सुद्धा त्यातनं ॲनालिसिस करण्यासाठीच्या अद्ययावत प्रणाली विकसित कराव्यात.
WhatsApp सेवा देणाऱ्या एजन्सीची क्षमता तपासून बघा
WhatsApp सेवेबाबत माहिती देताना मंत्री आश‍िष शेलार म्हणाले की, नागरिकांना सेवा देणं हे आपलं प्रथम कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी दिलेल्या निर्देशानुसार नागरिक सेवा हा अधिकार म्हणून देताना त्या सेवा मेटा या कंपनीशी आपल्या झालेल्या करारानुसार आता WhatsApp वर आपल्याला नागरिक सेवा द्यायची आहे. त्या सेवा देण्याच्या पहिल्या १०० ज्या सेवा WhatsApp वर देण्याचं काम ज्या व्हेन्डरच्या माध्यमातून करण्यात आलंय, चालू आहे. त्यामध्ये १००० च्या वर सेशन्स किंवा हिट्स पर सेकंद घेण्याची त्याची क्षमता आहे की नाही याच्या पुनर्विलोकनाचे लोड असेसमेंटचे निर्देश मी त्या ठिकाणी दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार आता आपल्याला WhatsApp वर हजार सेवा आणायच्या आहेत. त्यामुळे उरलेल्या १०० नंतरच्या हजार सेवा देण्यासाठी *नवीन व्हेन्डर आणि आरएफपी (RFP) जे अद्ययावत असेल, कमी वेळेत नागरिकांना सेवा देईल, कमी काळात त्यांना त्या ठिकाणी आवश्यक ती सेवा WhatsApp वर मिळेल, अशा स्वरूपाचा व्हेन्डर करण्याबाबतचे आरएफपी सुद्धा आपण करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.ML/ML/MS
