शरद पवार म्हणाले 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची गरज

जळगाव, दि. ५ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : देश पातळीवर सामाजिक आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के होऊन वाढवून 65 टक्के केल्यास मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो परंतू तसे केंद्रातलं भाजप सरकार करत नाही असा थेट हल्लाबोल पवार यांनी केंद्र सरकारवर केला.

आरक्षणासाठी शांतीच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजावर लाठी हल्ला नेमका कोणाच्या आदेशावरून झाला हे सरकारने स्पष्ट करावं अशी ही मागणी पवार साहेबांनी केली. देशाच्या पंतप्रधानांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप एका राजकीय सभेतून केले होते . त्या आरोपासंदर्भात केंद्रीय स्तरावरून चौकशीचे आदेश हे पंतप्रधानांनी का दिले नाही अशी विचारणा पवार यांनी केली आहे.

भारतीय राज्यघटनेतून इंडिया हे नाव वगळण्याच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नाबाबत पवार यांनी सदर नाव कोणीही बदलू शकणार नाही आणि इंडिया या नावावर केंद्र सरकारला एवढा आक्षेप का याचे उत्तर भाजप सरकारकडून मागितले. मुंबईत झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्व भाजप सरकार अस्वस्थ झाल्याची टीका पवार यांनी केली.

जवळपास 28 वर्षे आधी गोवारी समाजातल्या लोकांच्या मोर्चामध्ये चेंगराचेंगरी झाली होती, तत्कालीन सरकारने कुठेही बळाचा वापर केला नाही आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्याने तातडीने राजीनामा दिला होता याची आठवण पवार यांनी यावेळी करून दिली . तशी संवेदनशीलता विद्यमान सरकारमध्ये आणि गृह खात्याच्या मंत्रांमध्ये दिसत नाही असे पवार म्हणाले.

शासन आपल्या दारी हा शासनाचा उपक्रम लोकांच्या हिताचा कमी आणि प्रसिद्धीचा जास्ती असा टोलाही पवारांनी लगावला. या कार्यक्रमाला जबरदस्तीने लोक आणले जातात आणि सरकारच्या कृतीच्या ऐवजी नेत्यांचाच उदो उदो होतो.

दुष्काळाकडे दुर्लक्ष

राज्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती अनेक जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झाली आहे त्याच्यावर तातडीचे उपाय सरकारने करणे आवश्यक आहे. जनावरांचा चारा छावण्या, पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, धरणातील पाणीसाठ्याची नियोजन आणि किंवा इतर साधनसामुग्रीच्या संदर्भात सरकारने तातडीने नियोजन करावे अशी ही मागणी शरद पवार यांनी केली.

आज काल काही नेते निवडणूक आयोगापेक्षा मोठे झाले आणि परस्पर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नावाबद्दल , चिन्हा बद्दल न्यायनिवाडा देऊ लागले हे फक्त भाजपच्या राजवटीत होऊ शकतं आणि ही लोक देशाच्या कायद्यापेक्षा मोठी झालीत का असा प्रश्न त्यांनी केला. केंद्र शासनाने महिला आरक्षणाचे विधेयक आणल्यास त्याला पक्षाचा पाठिंबा देऊ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

ML/KA/SL

5 Sept. 2023