शाळा बंद आंदोलन; शिक्षक शिक्षकेतर संघटनेचा एल्गार
पुणे, दि १: टीईटी संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी, शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, अशा विविध प्रलंबित मागण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळा येत्या ५ डिसेंबर रोजी बंद करून सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीच्या वतीने मोर्चा काढला जाणार आहे. पुण्यातील मोर्चाचे नेतृत्व शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समितीचे समन्वयक शिवाजी खांडेकर करणार आहेत.
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत पुकारण्यात आलेल्या शाळा बंद आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी सोमवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शिवाजी खांडेकर, सुनील जगताप, नंदकुमार सागर, सचिन डिंबळे, के. एस. डोमसे, संग्राम कोंडेदेशमुख आदी उपस्थित होते.
शिवाजी खांडेकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या TET विषयक अनिवार्यतेच्या निर्णयास अनुसरून प्राथमिक शिक्षकांना संरक्षण देण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास होत असलेली अनावश्यक विलंब प्रक्रिया, तसेच शिक्षण विभागाकडून निकालाचा चुकीचा अर्थ घेऊन सुरू असलेली कार्यवाही यामुळे राज्यातील शिक्षकवर्गामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या विविध संघटनांचा समावेश असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटना समन्वय समितीच्या बैठकीत 5 डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुण्यातील मोर्चा नवीन जिल्हा परिषदेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काढला जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील आठ ते दहा हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होतील, अशी अपेक्षा आहे.
शिक्षकांच्या TET व इतर प्रलंबित मागण्या अनेक वर्षे प्रलंबित राहिल्यामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये असंतोष तीव्र होत आहे. शासनाने या मागण्यांकडे सकारात्मक व संवेदनशील दृष्टिकोनातून त्वरित निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. शासनाकडून याबाबत ठोस भूमिका घेत नाही. शिक्षक हा समाजाचा मार्गदर्शक घटक आहे. शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन शिक्षकांचा विश्वास संपादन करावा. मात्र, शासनाने कोणताही निर्णय न घेतल्यास नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यभरातील शिक्षक मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन आंदोलन करतील, त्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्व शाळा बंद ठेवून मुंबई येथे मोठे धरणे आंदोलन करण्यात येईल.त्याचा पहिला टप्पा म्हणून ५ डिसेंबर रोजी राज्यभर शाळा बंद ठेवून जिल्हा मुख्यालयांवर महामोर्चा काढण्यात येणार आहेत.
खालील प्रमुख मागण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला जाणार आहे.
- TET निर्णयावरील पुनर्विचार याचिका तातडीने दाखल करावी.
- TET निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून विविध कार्यालयांकडून सुरू असलेली कार्यवाही तात्काळ थांबवावी.
- म.ना.से. नियम 1982 व 84 अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी.
- शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी.
- शिक्षकांनाही 10, 20, 30 वर्षांनंतरची सुधारित तीन वेतन लाभाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
- १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता विषयक शासन निर्णय रद्द करावा.
- राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली पदभरती तात्काळ सुरू करावी.
- शिक्षकांवरील विविध अशैक्षणिक व ऑनलाइन उपक्रम तात्काळ थांबवावेत.
- विषय पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी भेदभाव न करता मंजूर करावी.
- वस्तीशाळेतील शिक्षकांची सेवा मूळ नियुक्ती तारखेपासून सर्व लाभांसाठी ग्राह्य धरावी.
- आश्रमशाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण रद्द करण्यात यावे.
- कमी पटाच्या शाळा बंद न करता शिक्षणक्रम सुरू ठेवावा.
- शिक्षकांचे इतर सर्व प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावेत.KK/ML/MS
