शक्तिपीठ महामार्गाच्या खर्चात तब्बल १५ हजार कोटींची वाढ
मुंबई, दि. ४ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाच्या आखणीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) बदल केला आहे. या बदलात भूसंपादनासाठी विरोध असलेल्या कागल आणि हातकणंगले तालुक्याचा मोठा भाग वगळण्यात आला आहे. याशिवाय हा महामार्ग १२ ऐवजी आता १३ जिल्ह्यांतून जाणार असल्याने शक्तिपीठच्या खर्चात तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. परिणामी प्रकल्पाचा खर्च ८६ हजार कोटींवरून १ लाख १ हजार कोटींवर पोहचला आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते गोव्यातील पात्रादेवीला जोडणाऱ्या शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. हा विरोध लक्षात घेऊन २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणीत बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार एमएसआरडीसीने महामार्गाच्या आखणीत बदल करून सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे. मंत्रालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या प्रस्तावाची तपासणी सुरू आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग
महामार्गाच्या आखणीत बदल झाल्याने ८०२ किमीचा महामार्ग आता ८५६ किमीचा होणार
प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा खर्च राज्य सरकार उचलणार, भूसंपादनासाठी कर्ज घेणार
३९५ गावांपैकी १४६ गावांची संयुक्त जमीन मोजणी पूर्ण
अंबाबाई (कोल्हापूर), तुळजापूर (धाराशिव ), माहूर (नांदेड) शक्तिपीठे जोडली जाणार
SL/ML/SL
